उर्जाको विकासमा नीतिगत अबरोध बाधक भएः अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया, उपदेहिता र दीर्घकालीन महत्व सम्बन्धि कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उर्जामा क्षेत्रका बाधकका रुपमा रहेका नीतिगत अवरोध सुधार अहिलेको आवश्यकता रहेको कार्कीको भनाई रहेको छ । उनले भने, ‘हामि पनि वातावरण संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौ । त्यो भन्दैमा रुख नकाटी उर्जाको विकास हुन्छ भन्ने हुदैन । हामिले रुख समेत धेरै ठाउँमा रोप्ने गरेका छन् । यस्ता नीतिगत अबरोध सुधार गर्नुपर्छ।’

कार्कीले सरकारले आयोजना स्वीकृत दिने तर अर्को निकायले आयोजना खारेज गर्दा जलविद्युतको विकास हुन नसक्ने बताएका छ । उनले  विद्युत विकासको लागि विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा व्यवसायीहरुले खर्च गरेपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले जलविद्युत आयोजना बनाउन नपाउने भन्दा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था रहेको बताए । उनले विद्युत बनाउन बाटो बनाएर,जग्गा खरिद गरेर व्यवसायीहरुले थालनी गरेपछि आयोजना बनाउन नपाउँदा व्यवसायीहरु पीडित रहेको बताए । अध्यक्ष कार्कीले राज्यको नीतिका कारण जलविद्युत व्यवासायीहरु पनि अहिले सहकारीका सञ्चालक भागे जस्तै भाग्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत विकास गर्ने भनेर अघि बढ्ने तर सम्बन्धित निकायहरुबाट बाधाअड्चन हुँदा समस्या हुने बताए । उनले जलविद्युत विकासको लागि ऊर्जा मन्त्रालय बलियो हुन आवश्यक रहेको बताए अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयारको बताए । उनले निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नको लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए

उनले भने,‘विद्युत विकासको लागि विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा केही खर्च भइसकेको हुन्छ । विद्युत बनाउन बाटो बनाएर,जग्गा खरिद गरेका हुन्छौं । तर दुई वर्षपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले यो क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना बनाउन पाइदैन भन्ने अवस्था छ । त्यस्तो हुँदा व्यवसायीहरुलाई कस्तो पीडा हून्छ होला । व्यवसायीहरुले आफ्ना मात्रै लगानी गरेका हुँदैनौं । त्यस्तो हुँदा अहिले सहकारी भागेजस्तो जलविद्युत व्यवासायीहरु पनि भाग्ने अवस्था आउँदैछ । त्यसको बिरुद्ध अदालत जाने अवस्था आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत विकास गर्ने भनेर अघि बढ्ने तर सम्बन्धित निकायहरुबाट यस्तो भयो भने समस्या हुन्छ । यसको लागि बलियो ऊर्जा मन्त्रालय हुनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट सबै काम हुुनुपर्छ । निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं । सरकारले जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयार छौं । तर राज्यले नीतिगत सुधार गरिदिनुपर्छ । जलविद्युत प्रबन्द्धकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेको छ । व्यवसायीहरुले अदालतबाट स्टेडअण्डर लिनु पर्ने अवस्था छ । यस्तो हुँदा व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिड्न वा भाग्दै हिड्ने अवस्था आउँछ । ऊर्जा मन्त्रालय सम्पूर्ण फाइल उठाएर वन मन्त्रालयलाई कस्तो नीति बनाउने भनेर जानुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना स्वीकृत गर्ने अन्य निकायहरुले खारेज गर्दैै जाँदा जलविद्युतको विकास हुन सक्दैन ।’

उनले जलविद्युत उत्पादकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेकाले पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताए । उनले ऊर्जा व्यवसायीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुदाँ व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिड्ने वा भाग्दै हिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले जलविद्युत उत्पादकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेकाले पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताए । उनले ऊर्जा व्यवसायीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिँड्ने वा भाग्दै हिड्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उर्जामा क्षेत्रका बाधकका रुपमा रहेका नीतिगत अवरोध सुधार अहिलेको आवश्यकता रहेको कार्कीको भनाई थियो ।

उनले निजी क्षेत्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताए ।