अर्बौं कर छल्ने ‘कोटिभिटी’को बचाउमा उत्रिए सीएनआई, नासआईटी र एमच्याम नेपाल
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विमागले कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध करछलीको मुद्दा हालेपछि सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित तीन वटा संघ एवं संस्था प्रतिवादीको बचाउमा उत्रिएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले हालै कोटिभिटीले करछली गरेको भन्दै विगो र जरिवानासहित साढे १० अर्ब असुलउपरको मागदावीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कोटिभिटीले निर्यात गरेको सेवामा भ्याट लाग्ने व्याख्यासहित विभागले मुद्दा हालेपछि नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई, नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेर एण्ड आईटी (नासआईटी) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल)ले प्रतिवादीको बचाउमा संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरेका छन् ।
आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ५ मा ‘नेपालभित्रको कारखानाबाट उत्पादन वा तयार भएका मालवस्तु वा पदार्थ, पैठारी भएका मालवस्तु वा पदार्थ वा सेवामा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम अन्तःशुल्क लगाइने र असुल गरिनेछ’ भनी उल्लेख छ । तर, उनीहरुले सूचना प्रविधि उद्योगलाई राज्यपक्षले नै प्रचलित कानूनको अपव्याख्या गरी मुद्दा चलाएको आरोप लगाएका छन् ।
यी तीन संस्थाले वक्तव्यमा कानूनको अपव्याख्या गरेको तथा कर अनुपालनामा लगानीकर्तालाई दु्रुत्साहन गर्ने एवं मनोबल घटाउने सिसिमले कोटिभिटीविरुद्ध फौजदारी प्रकृतिको कारबाही अघि बढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
सीएनआईका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, एमच्याम नेपालका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठ र नासआईटीका अध्यक्ष रिचन श्रृेष्ठ तीनै जनाले सरकार निर्यातमा कर नलगाउने आफ्नै कानूनी परम्पराविरुद्ध उत्रिएर लगानीकर्ताको हुर्मत लिन खोजेको आरोप लगाए । तर, उनीहरुले आर्थिक ऐन २०७९ ले गरेको कानूनी व्यवस्थाबारे भने कुरा गर्न चाहेनन् भने आफुहरुमाथि परेको मर्काबारे ‘कोट अन् कोट’ कानूनी जिकिर लिन सकेको देखिएन ।
वक्तव्यमा राज्यले कानूनविपरीत लगानीकर्तालाई दुरुत्साहन गर्न खोजेको भनिए पनि कुन ऐनको, कुन दफा वा उपदफालाई चलाएर आफुहरुमाथि अन्याय गरेको भनी कतै उल्लेख गरेको देखिएन । बरु उनीहरुले कुनै अमुक ‘बहुराष्ट्रिय’ कम्पनीको नाम लिएर उसले निर्यात गर्दा भ्याट नलाग्ने, हामीलाई किन भ्याट ? भनी प्रतिप्रश्न गरे ।
