स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने निर्णयमा बैंकर्स संघले आपत्ति
काठमाडौँ । स्थानीय तहको सञ्चित कोषको मौज्दातबाट ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटेसँगै नेपाल बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएको छ । आज एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्षमा सुनिल केसीले उक्त ब्यवस्था घटेको भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग गुनासो पोखेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंकहरूबाट निक्षेपमा गणना भएको यस्तो रकम फिर्ता लिएको हो । ‘स्थानीय तहको सञ्चित कोषको मौज्दातबाट ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप गणना गर्न पाउने रकम फिर्ता लिएको छ । चैत महिनसम्म राख्न पाउने भनेको थियो । तर अलि छिटो फिर्ता लगेको छ । दुर्गम तथा कारोबार नहुने ठाउँमा समेत हामीले सेवा दिइरहेका छौ । सबै तहसम्म हाम्रोे सेवा समेत पुगि सकेको छ । विकट क्षेत्रका शाखामा राख्दा विना ब्याजदर स्थानिय तहको पैसा राख्ने गरी सरकारले सपोर्ट गरी रहेको थियो ।’ अध्यक्ष केसिले भने, अहिलेपनि हाम्रा कोहि शाखा यस्ता छन् जहा कुनै विजनेश नै हुँदैन स्थानिय तहको पैसा फिर्ता लैजादा समस्या पैदा हुन्छ ।’
नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र सबल रहेता पनि खराब कर्जा अनुपात भने बढेको अध्यक्ष केसीको भनाई रहेको छ। उनले भने, ‘रेमिट्यान्सको राम्रो गतिमा बढेको छ । जलविद्युत क्षेत्रको लगानी बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्र सबल छ । तर, खराब कर्जा अनुपात भने बढेको छ । ग्लोबव प्रभाव र कोभिडका कारण पनि खराब कर्जा बढेको हो ।’
हाल वाणिज्य बैंकहरुसँग ५४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको छ भने सो मध्ये १ खर्ब ४२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हारहारी स्थानीय तहको पैसा हो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार हाल सरकारको डिपोजिट (स्थानीय तह, प्रदेश) को सबैगरी १ खर्ब ७८ अर्ब ६४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
