सरकार र सहकारी पीडितबीच ८ बुँदे सहमति
काठमाडौँ। सरकार र सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वार्ता समिति र अभियानबीच भएको वार्ताका सहमति जुटेको हो ।
सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण अनुगमन गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्न सिफारिस गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्धार प्रणालीमार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गरि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने भइरहेको हो ।
त्यस्तै सहमति भएसँगै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म संचालित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको छ ।
