एफवान सफ्टका कारण सिंगो बैंकिङ प्रणाली जोखिममा, जोसुकैको बैंक खातामा सहजै पहुँच

काठमाडौं । एफवान सफ्टका कारण नेपाली बैंकिङ प्रणाली गम्भिर सुरक्षा चुनौति देखिएको छ । एफवान सफ्टको पेमेन्ट गेटवेमार्फत भइरहेको बैंकिङ कारोबार र सोमा आबद्ध बैंकमा खाता भएका जोसुकैको खातामा सहज पहुँच स्थापित गर्न सकिने तथ्य फेला परेको छ । एफवान सफ्टका कारण जोसुकै व्यक्तिको खातामा जोसुकै व्यक्तिको सहज पहुँच स्थापित हुनसक्ने देखिएको छ । बीमापोष्टलाई प्रमाणमा जोसुकै व्यक्तिको खातामा सहज पहुँच स्थापित गर्न सकिने देखिएको छ ।

नेपालमा एफवान सफ्ट र कनेक्ट आईपिएसका दुई वटा कम्पनीले पेमेन्ट गेटवेको रुपमा काम गरिरहेका छन् । राज्यको आफ्नै पेमेन्ट गेटवे स्थापित गर्न नसक्दा निजि कम्पनी एफवान सफ्ट र बैंकहरुको शेयर भएको कनेक्ट आईपिएसमार्फत पेमेन्ट गेटवेको काम भइरहेको छ । कमजोर सुरक्षा अवस्था, लाभका लागि जस्तोसुकै अनैतिक कार्य गर्ने निजि कम्पनी एफवान सफ्टमार्फत भइरहेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे सम्बन्धी कार्यका कारण नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा गम्भिर सुरक्षा चुनौति दिएको छ ।

एफवान सफ्टको त्रुटीका कारण चार करोड भन्दा बढि बैंक खातामा जोसुकैको सहज पहुँच स्थापित गर्न सकिने खालको देखिएको छ । बीमापोष्टलाई प्राप्त सूचनामा सबैभन्दा धेरै जोखिम एफवान सफ्टका कारण उत्पन्न भएको छ । डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा एफवान सफ्ट नेपालका १९ वटा बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीहरुमा पेमेन्ट गेटवेको काम गर्दै आइरहेको छ । कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाका कारण एफवान सफ्टलाई स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सिष्टममा आबद्ध गरेको छैन । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले निजि कम्पनी एफवान सफ्टलाई एपिआई डाटा शेयर गर्न अनुमति दिएको छैन ।

एफवान सफ्टलाई सबै बैंकसँग पेमेन्ट गेटवेका रुपमा जोड्न र नियमन कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंककै गम्भिर त्रुटी देखिएको छ । नेपाल राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित र गैर कानुनी तरिकाले एउटै संस्थालाई पेमेन्ट गेटवे र वालेट सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । त्यस्तै फोनपे नामक डिजिटल बैंकिङ सम्बन्धी होलसेल कारोबारको समेत अनुमति दिएको छ ।

एफवान सफ्ट नामक निजि कम्पनीले एफवान सफ्ट, फोने पे, इसेवा, इसेवा रेमिट, इसेवा ट्राभल एजेन्सी, इसेवा बीमा अभिकर्ता लगायतका दर्जनौं काम गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको गम्भिर त्रुटी, गलत तरिकाले दिइएको लाइसेन्स र सोही कम्पनीको माऊ कम्पनीलाई राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेको अनुमति दिएका कारण नेपालको बैंकिङ सुरक्षामाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।