बीमा अभिकर्तामाथि ‘संस्थागत अभिकर्ता’ को छुरा चलाउन बन्द गर्नुपर्छ

काठमाडौं । हालैमात्र बीमा समितिले संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धि निर्देशिका जारी गरि लागू गर्न खोजेको पाइयो । विभिन्न बीमा बिज्ञ, बौद्धिक व्यक्तित्व, आम बुद्धिजीवी, पत्रकार र यो उद्योगको श्रीबृद्धि गर्न लागि पर्ने अभिकर्ता र यसको नेतृत्व गर्ने साझा संस्था “पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपाल” बाट नेपालमा संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धि व्यवस्था गैर कानुनी र अव्यवहारिक छ भनी तथ्य र तथ्यांक पेश गर्दा पनि बीमा समितिबाट हालसम्म पनि कुनै सुनुवाइ नगर्नुले यसको नियत माथि नै शंका गर्ने स्थिति पैदा गराएको छ।

यति सुझाउँदा नि यसको सरोकारवाला मूल पक्ष अभिकर्ताहरुको एकमात्र छाता संगठन ‘पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपाल’ सँग वार्तामा समेत नबस्नुले नेपालको बीमा उद्योगको पर्वद्धन गर्नु भन्दा यसको घाँटी निमोठ्नको लागि बीमा समिति उद्दत भएको रहेछ भन्ने आम अभिकर्ता र यसप्रति सरोकार राख्नेलाई परिरहेको छ । वर्तमान बीमा समितिको नेतृत्वको रबैयाको कारण सिंगो जीवन बीमा क्षेत्र निरुत्साहित छ । यो नियति कहिले सम्म बेहोर्नु पर्ने हो ? सोचनीय छ । नव नियुक्त अर्थमन्त्री ज्युको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।

बीमा ऐन २०४९ को कुन दफामा “संस्थागत अभिकर्ता” को व्यवस्था रहेको छ अध्यक्ष महोदय ? केही निश्चित मापदण्ड पुगेपछि मात्र अभिकर्तालाई इजाजतपत्र दिने व्यवस्था बीमा ऐन २०४९ मा छ । संस्थागत अभिकर्ताको ‘स’ पनि छैन । नियमावली र निर्देशिकाको नाममा मूल ऐन बीमा ऐन २०४९ उल्लंघन गर्ने छुटै कसैलाई पनि छैन । यसर्थमा संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका गैरकानुनी छ । के राज्यले निर्माण गरेको कानूनको पालक होइन बीमा समिति ? के कानूनको अनुसरण गर्नु पर्दैन ? बीमा समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालक लगायतका पदाधिकारी महोदय ज्युहरुले ? बीमा व्यवसाय आम जनसाधारणले गर्न सक्दैन । यो नितान्त प्राविधिक बिषय हो । पत्रकार, वकिल, इन्जिनियर, डाक्टरहरुलाई ब्यक्तिगत रुपमा आफ्नो पेशा गर्ने इजाजत दिइएको हुन्छ । आ–आफ्नो पेशाको प्राविधिक ज्ञान हुन आवश्यक भए जस्तो हरेक अभिकर्तालाई बीमा बिषयको ज्ञान हुन आवश्यक छ । के अमूक संस्थालाई अभिकर्ताको इजाजत दिएर बीमा व्यवसाय बिस्तार हुनसक्छ ? ऐनमा नै नभएको बिषय निर्देशिकामार्फत लाद्न खोज्नु के गैरकानुनी भएन र ? के यसलाई कुत्सित मनसायबाट प्रेरित भएर माफियाहरुको सेटिङमा ल्याइएको भन्न किन नमिल्ने ?

यस्तो गैरकानूनी गतिविधिलाई कानूनी रूपमा पुष्टि गर्न नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सहारा लिएको पाइन्छ । बिगतका दिनहरुमा बीमा क्षेत्रको दायरा बढाउने नाममा बैंकास्योरेन्सको नाममा भद्दा अभ्यास नभएको पनि होइन । अमूक कंम्पनीको अमूक शाखाबाट एक बर्षको अवधीमा बैंक मार्फत ५०० बीमालेख जारी भएकोमा ४६० बीमितको दोस्रो बर्षको नवीकरण बीमा शुल्क नआएको हामीसंग प्रमाण छन् । किन यस्तो रहयो ? एउटा संस्थामा आज एउटा कर्मचारी आउँछ उ सरुवा हुन्छ भोलि अर्को आउँछ । एउटाले बीमा गर्छ अर्कोले उसलाई चिन्दैन । नियमित भेटघाट र चिनजान नभएपछि सो बीमितको नियमित फलोअप हुदैन अनि पोलिसी ल्याप्स हुन्छ । बीमा अभिकर्ताभन्दा बाहेकबाट बीमा गराउने सपना देख्नु पोलिसी प्याप्स गराउनु पनि हो ।

ती बिमितको नेपाली बीमा उद्योग प्रतिको धारणा कस्तो रहला; अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ महोदय ? संस्थागत अभिकर्ता पनि कुरुप बैंकास्योरेन्सको अर्को रुप हो । यसर्थमा यो प्रयोग अब्यवहारिक र असफलसिद्ध छ । एकै ब्यक्तिको हातमा बैंक–बित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी अनि उद्योग–ब्यापार दिने कंलोमोरेट्स सिद्धान्तको विश्वभरका इमान्दार व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । यो माफियाकरण हो भनेर विश्वभर बहस भइरहेको छ ।
त्यति हुँदा हुँदै पनि बीमा समितिले यसलाई बोकेरै हिड्नुपर्ने कारण के छ ? अहिले देशको संविधानमै राज्यले परिकल्पना गरेको अर्थनीति समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुनेछ भन्ने स्पष्ट छ । करिब ६ लाख अभिकर्ता बीमा ब्यवसाय गर्न इजाजत प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । रोजगारी खुम्चदैं गएको बेला अधिकांश नेपाली नागरिक स्वरोजगार भएका छन् । के बेरोजगार नेपाली नागरिक स्वरोजगार हुनु राज्यको लागि राम्रो होइन र ? छ लाख स्वरोजगार खोसेर माफियाहरुको पक्षपोषण गर्ने बीमा समितिको यो कस्तो नीति हो ? तपाईंहरुको यो कारणले दलाल नोकरशाही पुँजिबादको संरक्षण गर्छ कि समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्छ ? सारा अर्थतन्त्र मुट्ठीभरको हातमा सुम्पन खोज्नु भएको भने भन्नु केही छैन । नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भन्ने वाक्य छ भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

हेक्का रहोस् नेपालको बीमा उद्योगमा जनताको हालको यो पहुँच पुर्याउनुमा यो उद्योगमा कार्यरत अभिकर्ताको ठूलो भूमिका छ । धेरै रगत र पसिना बगाएका छन् । अझै यिनलाई थप तालिम, उचित पारीश्रमिक र उचित सम्मान अनि जिम्मेवारी दिएमा बिस्तार गर्नको लागि यी ६ लाख अभिकर्ता काफी हुन्छ र तयार पनि छन् । यदि उल्लेखित शर्तहरु पूरा गरेमा राज्यले लिएको बीमाको दायराको लक्ष्य ३३% मात्र होइन ५०% पुर्याउन अरु कुनै बैशाखीको साहरा लिनु पर्दैन । सबैलाई आ–आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्ने वातावरण मिलाइयोस् ! यो पेशामा सौता नहालियोस् ! बीमा समिति सञ्चालनको आर्थिक भार यिनले थेगेकै छन् । राज्यको कूल ग्राहस्त आम्दानीमा यिनको ठूलो योगदान रहेकै छ । यो पेशालाई अनावश्यक विवादमा हाल्ने प्रयास बन्द गरियोस्, नियामकको चेत समयमै खुलोस् । अस्तुः