बीमा कम्पनीहरुले गत आवकै वित्तीय विवरण अझै बुझाउन सकेनन्, लाखौं जरिवनामा पर्दै

काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले समयमा वित्तिय विवरण उपल्बध नगराएको भन्दै नौ बीमा कम्पनीलाई चेतावनी दिएको छ ।

बीमा ऐनको दफा ८४ अनुसार गत आवको वित्तीय विवरण यस महिनाको पुस मसान्तसम्ममा बुझाई सक्नुपर्नेमा अझै ९ वटा बीमा कम्पनीहरुले गत आवको बार्षिक वित्तिय विवरण बुझाउन सकेका छैनन् । बीमा ऐनको दफा १३८ को उपदफा ७ बमोजिम पुस मसान्तसम्म लेखा परिक्षण सम्पन्न गरी वित्तीय विवरण बीमा प्राधिकरणमा नबुझाउने बीमा कम्पनीहरुले लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको कारण प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले चेतावनी दिँदै जरिवना असुल्ने चेतावनी दिएको छ । यद्यपि जरिवना असुल गर्नु प्राधिकरणको दायित्व हुनेछ ।

प्राधिकरणले आठ जीवन बीमा कम्पनी र एक जीवन बीमा कम्पनीहरुले वित्तीय विवरण समयमा तयार पार्न नसकेको भन्दै कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । जीवन बीमातर्फ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ, नेशनल लाइफ, हिमालयन लाइफ, एलआईसी नेपाल, सानिमा रिलायन्स, नेपाल लाइफ, सूर्य ज्योति लाइफ र १० बर्ष पछाडि नै रहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले दुई महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणमा बार्षिक वित्तिय विवरण पेश गर्न सकेका छैनन् ।

पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने वित्तिय विवरण समयमा पेश नभएको कारण प्राधिकरणले माघ महिनामा ती कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नियामक निकायले सोधेको स्पष्टीकरण कम्पनीहरुले छुटाछुटै जवाफ प्राधिकरणमा पेश गरेका छन् ।

सो जवाफमाथि छलफल गर्न प्राधिकरणले बोर्डमा पेश गर्दैछ । प्राधिकरणले पेश गरेको कम्पनीहरुको जवाफमा बोर्डको बैठकले निर्णय गरेपश्चात् ती कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्ने वा छुट दिने भन्ने बिषय टुंगो लाग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले बीमापोष्टलाई जानकारी दिए ।

कुन–कुन कम्पनीले स्पष्टीकरणमा के जवाफ पेश गरे ?

बीमांकीय मूल्यांकनको समस्या
बीमांकीय मूल्यांकनको कारण समस्या देखाउँदै जीवन बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने टप थी्र कम्पनीले प्राधिकरणमा जवाफ पेश गरेका छन् ।

बीमा क्षेत्रमै हालसम्म उच्च कारोबार गर्दै आएको नेशनल लाइफ, एलआईसी (नेपाल), नेपाल लाइफले बीमांकीय मूल्यांकनको कारण समयमा बार्षिक वित्तिय विवरण पेश गर्न नसकेको जानकारी दिएको छ ।वित्तिय विवरणको लागि छिमेकी मुलुक भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताको कारण बिशेष गरी जीवन बीमा कम्पनीहरुले समयमा चाहेर पनि वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्ने बीमा कम्पनीका सिईओहरु बताँउछन् ।

बीमा कम्पनीहरुले भारतको एक्चुरीबाट एक्चुरी भ्यालुएसन गराएपछि प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले केही त्रुटी देखिएको खण्डमा पुनः भ्यालुएसन गर्न लगाउदा भारत नै करेक्सनको लागि पठाउनुपर्ने बाध्यता बीमा कम्पनीहरुमा रहेको छ । सो कारण पनि समयमा बार्षिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक नहुँदा बार्षिक साधारणसभा पनि अन्य सूचीकृत कम्पनीभन्दा निकै पछाडि नै हुने गरेको छ।

मर्जरको कारण विवरण मिलानको समस्या
मर्जरमा गएका सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुमा वित्तिय विवरण मिलानको समस्याको कारण समयमा वित्तिय विवरण पेश गर्न नसकेको जवाफा पेश गरेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार प्रभु महालक्ष्मी लाइफ, हिमालयन लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, सूर्य ज्योति लाइफले मर्जरको कारण वित्तिय विवरण पेश गर्न नसकेको कारण खुलाएर जवाफ पेश गरेका छन् ।
बीमांकीय मूल्यांकनको कारण ढिलाई भईरहेको जीवन बीमा कम्पनीमा वित्तिय विवरण मिलान झन समस्याको रुपमा आएको कारण समयमा पेश गर्न नसकेको जवाफ प्राधिकरणमा पेश गरेका छन् ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको बेहाल
सरकारी स्वामित्वमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरुको अवस्था निकै नाजुक रहेको चाहे त्यो वित्तिय विवरण होस् वा अन्य कुनै बिषय नै किन नहोस् । प्राधिकरणको पत्रको समेत वेवास्ता गर्दै अघि बढीरहेका सरकारी स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पुरानै वित्तिय विवरणको तालमेल नमिलेको कारण आर्थिक बर्ष २०७९र८० को बार्षिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको जवाफ प्राधिकरणमा पेश भएको छ।

प्राधिकरणले गत माघ १५ गते मात्रै राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीकोे आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि आव २०६९/७० सम्मको इन्फोर्स पोलिसी बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको छ।
पुरानै वित्तिय विवरणको चंगोल रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले प्रति वर्ष प्रति हजार बीमांकमा ६५ रूपैयाँ बोनस दर कायम गरेको छ । जुन बोनसदर सबै बीमा योजनामा एउटै रकम कायम रहन्छ ।

के छ ऐनमा व्यवस्था ?
बीमा ऐन , २०७९ को परिच्छेद १० दफा ८४ को (२) मा बीमकले प्रत्येक आर्थिक बर्षको लेखापरिक्षण भएको वासलात र नाफा नोक्सानको विवरण तयार गरी अर्को आर्थिक बर्षको ६ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा बीमा प्राधिकरणमा पेश गनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

के कारवाही हुन्छ ?
बीमा ऐन, २०७९ का अनुसार बीमकले दफा ८७ बमोजिम लेखापरिक्षण गराउनुपर्ने म्यादभित्र लेखापरिक्षण नगराएमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकलाई पचास हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था बीमा प्राधिकरणको ऐनमा रहेको छ।

बीमा ऐन अनुसार बीमा कम्पनीहरुले समयमा लेखापरिक्षण नगराएको खण्डमा पहिलो एक हप्तासम्मको लागि पचास हजार रुपैयाँ, एक हप्तादेखि बढी एक महिनासम्मको लागि पाँच लाख रुपैयाँ र तीन महिनादेखि बढी जतिसुकै अवधिसम्मको लागि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने देखिन्छ ।

तत्कालीन बीमा समिति एवं हालको बीमा प्राधिकरण पुरानै ऐनमा चलिरहेको अवस्थामा बीमांकी (एक्चुरियल) मूल्याङ्कनमा ढिलाई हुने गरेको व्यवहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै लेखापरीक्षणको अवधिमा केही लचकता अपनाउँदै आएको थियो । तर अब नयाँ ऐनले त्यो सुविधा दिएको छैन ।

अर्को तर्फ जरिवानाको अवस्था रहेकाले बीमा प्राधिकरणले अब कुनै पनि हालतमा यस अवधिमा लेखापरीक्षण नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न बाध्य हुनेछ ।

बीमा ऐनमा रहेका कतिपय जरिवाना तथा कारवाहीका प्रावधान अव्यवहारिक रहेको बीमकले टिप्पणी गरेका छन् । बीमांकी मूल्यांकन, पूनर्बीमा दाबीको हिसाब फर्छयौट र असमाप्त दायीत्व लगायतका कारणले जीवन बीमा कम्पनीको हकमा बीमा ऐनले तोकेकै समयसीमाभित्र लेखापरिक्षण गर्न सहज नहुने उनीहरूको प्रतिकृया छ । जीवन बीमा कम्पनीले बीमांकी मूल्यांकन कार्य सम्पन्न भएर बीमा प्राधिकरणलाई बीमांकी प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदा सम्म वित्तीय प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप दिएर बीमा प्राधिकरण समक्ष पेश गर्न संभव हुँदैन ।

तर नयाँ ऐनको प्रावधान अनुसार आर्थिक बर्षको ६ महिनाभित्रै लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने व्यवस्थाले जीवन मात्रै नभएर पूनर्बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई समेत प्रभावित पार्ने भन्दै बीमकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नयाँ ऐन संशोधन नहुँदासम्म बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्रै लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसका लागि थप जनशक्ति नियुक्त गरेर हुन्छ वा बीमांकीलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिएरै भएपनि प्रतिवेदन तयार पार्नुको विकल्प छैन ।

राम्रो व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीको साखमा समेत वित्तीय प्रतिवेदन समयमा सम्पन्न नहुँदा लाग्ने जरिवाना लगायतको कारणले कम्पनीको इमेजमा दाग लाग्न सक्ने देखिन्छ ।