डिभोर्सबारे काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले तरंग, महिलाले चाँहदैमा सम्बन्ध विच्छेद नहुने, (यस्तो छ, पूर्णपाठ)

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले महिला वा युवतीले चाहँदैमा सम्बन्धविच्छेद अर्थात् डिभोर्स गर्न फैसला गरेसँगै नेपाली समाजमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले हालै गरेको फैसलाले महिलाले स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने इच्छा भयो भन्दैमा सम्बन्धविच्छेद गर्न नपाउने भनी फैसला गरेसँगै नयाँ तरंग उत्पन्न भएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको यो व्याख्याले कानूनी विवाह गरेर विदेश जानेहरुको टुपी कसेको छ । विनाअंश सम्बन्ध विच्छेद नहुने भनी अदालतले गरेको व्याख्याले कानूनी विवाह गरेर विदेश जाने युवा युवतीलाई अफ्ठेरो पार्ने देखिन्छ ।

केही कानून अध्ययताहरुले भने यो फैसला स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनको मान्यता विपरीत रहेकाले बदरभागी रहेको बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसारिक रुपमा सरोगेसी, आइभीएफको अपनत्व लिन थालिएको अहिलेको युगमा समाजलाई कन्जस्टेड गर्ने खालको फैसला नागरिकको फण्डामेन्टल राइट्स र अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनहरुको मान्यता विपरीत रहेको बताए ।

धादिङकी एक महिलाले दायर गरेको सम्बन्धविच्छेद मुद्दामा भएको फैसलाबारे सार्वजनिक पूर्णपाठमा काठमाडौं जिल्ला अदालत यस्तो व्याख्या गरेको हो । हाल काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका बस्दै आएकी २९ वर्षीया महिलाले गएको वर्ष मंसिर १९ मा ३० वर्षीय श्रीमानसँग अंश नलिई तथा मानाचामलसमेत नभराई छुट्टै बस्न चाहेकाले सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भन्दै फिराद दर्ता गराएकी थिइन् । बैतडीका युवकसँग सामाजिक परम्पराअनुसार ०७६ मंसिरमा विवाह गरेकी उनी चार वर्षपछि सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउनुपर्ने मागसहित अदालत पुगेकी थिइन् । उनीहरूको कुनै सन्तान भने नभएको बताइएको छ ।

श्रीमानको साविक व्यवहारमा परिवर्तन आएको तथा सामान्य विषयमा समेत मनमुटाव सुरु भएको जिकिर युवतीले गरेकी छन् । उनले भावनात्मक रूपमा आफूहरू एक-अर्काबाट टाढिँदै गएकाले आफूहरू श्रीमान्श्री-मतीका रूपमा रहिरहन नसक्ने भएका कारणसमेत स्वतन्त्र जीवन बिताउन चाहेको फिरादपत्रमा उल्लेख छ । उनले अंश र मानाचामल नलिई केवल आफू श्रीमानसँग छुट्टिन चाहेकाले सम्बन्धविच्छेदको फिराद लिई आएको उल्लेख गरेकी छन् । तर, उनका श्रीमानले भने आफूले श्रीमतीलाई कहिल्यै कडा वचन नबोलेको र सम्बन्धविच्छेद गर्न नचाहेको जवाफ अदालतलाई दिएका थिए । पति-पत्नी भई बसिसकेपछि घर–व्यवहार चलाउने क्रममा केही तीता–मिठा शब्द निस्किए पनि सम्बन्धविच्छेद गरिहाल्नुपर्नेसम्मको कुनै विवाद नरहेको उनको जिकिर छ ।

यो मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले फैसला गर्दै वादीको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । विवाह सहजै टुट्ने किसिमको सम्बन्ध नरहेको तथा सामाजिक परम्परा अनुरुपको नाता सम्बन्ध खेलबाडको विषय नभएको भनी विधायिकाको मनसाय देखिएको ठहर पण्डितको इजलासले गरेको छ । वादीको दाबीमा सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने कुनै आधार नरहेको भनी फैसलामा उल्लेख छ ।

‘पति वा पत्नीले अर्को पक्षसँग केवल मनोगत आधारमा सम्बन्धविच्छेदको दाबी लिन नसकून् र पति-पत्नीको सम्बन्धविच्छेद कुनै एक पक्षको लहड, रहर र इच्छाले टुट्न सक्ने कमजोर सम्बन्ध नबनोस् भन्ने उद्देश्य विधायिकाले लिएको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । दुईजनाले स्वतन्त्र मञ्जुरीसहित एक-अर्काको पति वा पत्नी भई जीवन जिउने इच्छा गरेर विवाह गरेपछि एक-अर्काप्रति, समाज, घरपरिवार र सन्तानप्रति समेत अनेकौँ किसिमका दायित्व र अधिकार सिर्जना हुन पुग्ने निष्कर्ष इजलासको छ । यसलाई अदालतले समेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने राय फैसलामा दिइएको छ ।

‘यस अवस्थामा कुनै एक पक्षको मात्रै इच्छा र चाहनामा सो पवित्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइदिने हो भने व्यक्ति आफूबाहेक अन्यसँग जिम्मेवार नरहन जाने खतरा उत्पन्न हुन्छ भने घर, परिवार, नाता, सम्बन्ध, समाज केवल देखावटी र मेकानिकल बन्न जान्छ । तसर्थ, कुनै एउटाको मात्रै इच्छा र चाहनाले सम्बन्धविच्छेद नहोस् भन्नेतर्फ विधायिका सचेत देखिन्छ,’ फैसलामा छ ।

कानूनले श्रीमान्श्री-मती दुवैको मञ्जुरीले सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९४ मा पुरुषले र ९५ मा महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने आधारबारे उल्लेख छ । जसअनुसार पुरुषले चार र महिलाले ६ वटा आधारमा सम्बन्ध समाप्त गर्न सक्छन् । पत्नीले खान-लाउन नदिएमा, अंश लिई वा मानो छुट्टिई पत्नी भिन्न बसेबाहेकको अवस्थामा पतिको मञ्जुरीबेगर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय पत्नी अलग बसेमा तथा पत्नीले घर निकाला गरिदिएमा पतिले सम्बन्धविच्छेदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । यसैगरी, पत्नीले अंगभंग हुने गरी ठूलो मानसिक तथा शारीरिक कष्ट दिएमा, जाल-प्रपञ्च रचेमा र परपुरुषसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा पनि सम्बन्ध तोड्न सकिने व्यवस्था छ ।

अर्कोतिर, महिलाका पतिले मञ्जुरी नलिई तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय अलग बसेमा, पतिलाई खानलाउन नदिएमा, पत्नीको अंगभंग हुने गरी शारीरिक वा मानसिक चोट दिएमा तथा जाल-प्रपञ्च रचेमा पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि आधार हुन्छ । पतिले अर्को विवाह गरेमा, अन्य महिलासँग यौनसम्बन्ध राखेको पुष्टि भएमा र पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, निवेदक युवतीले यीमध्ये कुनै आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको इजलासको ठहर छ । हचुवाका भरमा दफा ९५ को (क), (ख) र (ग) उल्लेख रहेका तथा त्यसको वस्तुगत आधार र कारण उल्लेख नगरेकाले पति–पत्नीबीचको ‘पवित्र नाता’ विच्छेद हुन नसक्ने इजलासको ठहर छ । फिरादपत्र अध्ययन गर्दा संहितामा उल्लेख भएअनुसारको कारण नखुलेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘वादीलाई प्रतिवादीसँग सम्बन्धविच्छेद गरी स्वतन्त्र जीवन बिताउने इच्छा जागेकै भरमा मात्र वादीलाई प्रतिवादीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने हकदैया प्राप्त हुन सक्दैन ।’

पतिले आफूले अस्ट्रेलिया जान भनी १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेकाले सो रकम पत्नीबाट भराउन माग गरेका थिए । प्रतिवादीको यो दावी पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ । पति र पत्नीको सम्बन्ध सुमधुर रहेको अवस्थामा पति वा पत्नीका लागि आपसी सहमतिमा खर्च गरेको रकम पत्नीबाट भराइपाऊँ भनी पतिले माग गर्न नमिल्ने इजलासको ठहर छ ।