शैक्षिक योग्यताको बिषयमा गभर्नरले सर्वोच्च अदालतको दायर रिटमा दिए १३ पृष्ठ लामो जवाफ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा १३ पृष्ठ लामो जवाफ पेस गरेका छन् । गत पुस १२ गते अधिवक्ता दिपकराज जोशी लगायतले दायर गरेको रिटमा अधिकारीले लिखित जवाफ जवाफ पेस गरेका हुन् ।

अधिकारीले माघ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदन खारेजभागी रहेको दाबी गरिएको छ ।

आफू लगायत तीन जनाको सम्पूर्ण मापदण्डको आधारमा परीक्षण गरेर मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ चैत १२ गते गभर्नर नियुक्त गरेको र यसअघि नै राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेको जिकिर अधिकारीले पेस गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेमा व्यवस्था छ । तर, गभर्नर अधिकारीसँग स्नातकोत्तर उपाधि नभएको दाबी गर्दै उनको नियुक्त बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ,‘ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ रु विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन ।’

तर, गभर्नर अधिकारीले भने चार्टर्ड एकाउन्ट्सीको योग्यतालाई व्यवस्थापन संकायमा स्नातक गरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको आधारमा कानुन बमोजिम सो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी तहको डिग्रीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एम।कम९मास्टर्स अफ कमर्स० तहको शैक्षिक योग्यता भनि रिकोग्नाइज्ड इक्युभ्यालेन्स प्रमाणपत्र जारी गरेको दाबी गरेका छन् । सो स्नातकोत्तर स्तरको एम।कम। डिग्री व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको डिग्री रहेको भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको पत्रबाट प्रमाणित भएको उनको दाबी छ ।

र सोही प्रमाणपत्रका आधारमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी व्यवस्थापन तहको मास्टर्स डिग्री भएको कारण नै भारतको नोयडास्थित एमआइटी विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापनतर्फ विद्यावारिधी(पिएचड) का लागि भर्ना गरेको र उक्त विश्विवद्यालयले आफूलाई योग्य ठानेर प्रवेशपत्र समेत उपलब्ध गराएको उनको जिकिर छ । तर कार्यव्यस्तताको कारण परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको उनले जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । प्रमाणको रुपमा उक्त प्रवेशपत्र समेत पेस गरेका छन् ।

अधिकारीले आफू गभर्नर नियुक्त भएको साढे ३ वर्षपछि रिट परेको भन्दै विलम्बको सिद्धान्त लगायतका विभिन्न कारण उल्लेख गर्दै रिट खारेजभागी भएको तर्क गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा दिए १३ पृष्ठ लामो जवाफ

विषय:- विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ ।

छविलाल अधिकारीको छोरा जि. खोटाङ, खोटेहाङ गा.पा. वडा नं. ८ घर भई हाल ल. पु. जि. लिखितजवाफ भैसेपाटी बस्ने वर्ष ६० को महाप्रसाद अधिकारीको वारिस का.जि. चन्द्रागिरी प्रस्तुतकर्ता न.पा. वडा २ बस्ने बर्ष ३३ को शिवराम भूर्तेल–

मुद्दाः उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा सहितको परमादेश (०८०-WO-०५९७)

विपक्षी रिट निवेदकहरुले म समेत उपर यस श्री सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्नु भएको उपरोक्त विषयको रिटमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आउनु भन्ने व्यहोराको स्वाद मिति २०८०/०९/२६ मा प्राप्त भएकोमा सो मितिबाट १५ दिन अर्थात २०८०।१०।११ गते भित्र लिखितजवाफ दर्ता गर्नु पर्नेमा ज्वरो, आई काबु बाहिरको परिस्थिति परी उक्त म्याद गुज्रन गएकोले गुज्रेको म्याद सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ५५(१) बमोजिम धामी पाएको म्यादै भित्र निम्नलिखित व्यहोराको लिखित जवाफ लिई उपस्थित भएको छु । सहजताको लागि यस लिखितजवाफमा नेपालको संविधानलाई “संविधान नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ साई “ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई “बैंक” भनी संवोधन गरिएको छ ।

१. विपक्षीको रिट निवेदन व्यहोरा हेर्दा, मूलतः ऐनको दफा १५ बमोजिम बैंकको गभर्नरको पदमा नियुक्त हुन आवश्यक योग्यताका सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा २० को व्यवस्था हेर्दा गभर्नर, पदमा नियुक्त हुनको लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनु पर्नेमा The Institute of Chartered Accountants of India बाट Chartered Accountancy को तालिम लिएका महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल सरकारले बैंकको १७ औं गभर्नरमा नियुक्ति गर्दा उक्त ऐनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको, हामी निवेदकमध्ये कानूनमा स्नातकोत्तरको उपाधी हासिल गरी १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कानून व्यवसाय गरी आएका योग्य व्यक्तिहरु हुँदाहुँदै योग्यता नपुगेका व्यक्तिले गर्दा देशको समग्र बजार, आर्थिक नीति नै प्रभावित हुन जान्छ । देश वर्षों पछाडि पर्न सक्छ । यो भनेको देशको लागि अपुरणीय क्षति हुने विषय हो जसको भरपाई संभव हुदैन । तसर्थ संविधानको प्रस्तावना, धारा १, १७, १८, २०(९) ४६ र ऐनको दफा २० बमोजिमका संवैधानिक कानूनी तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका नजिर सिद्धान्त बमोजिम विपक्षीहरुले कार्य गरेको देखिदैन । विपक्षी गभर्नरको योग्यता पुगेको देखाई हचुवाका आधारमा गभर्नर जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ । विपक्षी गभर्नरलाई विपक्षी बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने गरी विपक्षीहरुबाट भए गरेको मिति २०७६ ११२।२४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अबदेखि न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर पदमा नियुक्त नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अधिकारपृच्छा सहितको परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाउँ । गभर्नरको योग्यतामा नै प्रश्न खडा भै सकेपछि गैह्कानूनी तवरले उक्त सम्मानित पदमा एकक्षण समेत बस्न उचित हुदैन । विपक्षी गभर्नरको कानून विपरितको योग्यताका आधारमा गभर्नर भई योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई बाहिर राखिएको अवस्था भएको हुँदा स्नातकोत्तरको उपाधि हासिल गरी कानून क्षेत्रमा १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका निवेदकहरु समेत भएको हुँदा हामीले पनि उक्त पद पाउन योग्य रहेको हुँदा अयोग्य व्यक्तिलाई गरिएको नियुक्त बदर गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको मुख्य मागदाबी रहेको ।

२. रिट निवेदकले विपक्षी बनाएका अन्य प्रत्यर्थीहरुले के कस्तो व्यहोराको लिखित जवाफ लगाउने हो वा लिखितजवाफ नै नलगाइ म्याद गुजारी बस्ने हो त्यसबाट मेरो हकमा कुनै प्रतिकूल असर नपरोस भन्ने सर्वप्रथमः जिकिर गर्दै विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा निम्न ब्यहोराको जिकिर लिएको छु ।

क) गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र नियुक्ति:-

अ. प्रथमतः प्रस्तुत विवाद ऐनको दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिम म महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्‌को मिति २०७६ । १२ । २४ को निर्णयानुसार बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा नियुक्ति गरिएकोमा निवेदकहरु स्वयं योग्य हुँदा हुदै योग्यता नै नपुगेको मलाई गभर्नर पदमा नियुक्ति गरिएको भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेकोले सर्वप्रथम नियुक्तिसंग सम्बन्धित कानून एवं सम्पन्न प्रक्रिया सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट विवेचना हुन आवश्यक छ ।

सर्वप्रथमतः बैंकको गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धमा ऐनको दफा १५ दफा २० र दफा २१ मा रहेको कानूनी प्रावधान हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

दफा १५- गभर्नरको नियुक्ति (१) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिम’ सिफारिस समिति गठन गर्नेछ :-

(क) अर्थ मन्त्री- अध्यक्ष

(ख) पूर्व गभर्नरहरू मध्येबाट एकजना सदस्य

(ग) आर्थिक मौद्रिक बैकिंङ वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति सदस्य

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक मौद्रिक बैकिंङ वित्तीय तथा वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ ।

(४) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ ।

दफा २०- सञ्चालकको योग्यता : गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनको लागि देहाय बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्नेछ:-

(क) नेपालको नागरिक भएको,

(ख)उच्च नैतिक चरित्र भएको,

(ग) आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक बैकिङ वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको, स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कार्य अनुभव” भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा “क” श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तराष्ट्रिय तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ ।

(घ) दफा २१ बमोजिम अयोग्य नभएको ।

सस्थाको कार्यकारी पाउच परमा

दफा २१. सञ्चालकको अयोग्यता : देहायका कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन :-

(क) राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी, वा

(ख) बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोवारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा

(ग) बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा

(घ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा

(ङ) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा

(च) बहुलाएको व्यक्ति, वा

(छ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।

आ. उक्त कानूनी प्रावधान अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको गभर्नरको नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिले उक्त कानुनले तोकेका शैक्षिक योग्यता लगायतका सम्पूर्ण मापदण्डको आधारमा परीक्षण गरेर नै म लगायत तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको मान्नुपर्ने नै हुन्छ । विपक्षीले नै सो सिफारिस समितिलाई विपक्षी नबनाएको आधारमा सो समितिको काम कारवाहीलाई विपक्षी समेतले वैध र कानुन बमोजिम नै भए गरेको कुरा मानेको देखिन्छ । यसरी सो समितिको सिफारिस बमोजिम मलाई बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्‌को मिति २०७६ । १२ । २४ को निर्णयानुसार सोही मितिको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको ०७६/७७-१३५ को पत्रले ऐनको दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिम बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा नियुक्ति पाई सोही ऐनको दफा १०८ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष मिति २०७६।१२।१५ मा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरी प्रचलित कानून बमोजिमको पदीय जिम्मेवारी कुशतापूर्वक निर्वाह गरी आएको छु । कानून बमोजिमको आधार, कारण र प्रक्रियाको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गरेको अवस्थामा बाहेक ऐनको दफा १८ बमोजिम मेरो कार्यकाल नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्ष भएकोले सो अवधिसम्म गभर्नरको पदमा रही सेवा गर्न पाउने मेरो वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) रहेकोछ ।

इ. म निवेदकले नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च स्तरको विभिन्न व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रही बैंकको गभर्नर सरहकै योग्यता रहेको सोही बैंकको डेपुटी गभर्नर पदमा मिति २०६७।९।१३ मा नियुक्त भई सो हैसियतले बैंकको संचालकको जिम्मेवारीमा २०७२।९।१२ सम्म रहेको थिएँ । सो अवधिमा देशको समग्र आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र अर्थात देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने कार्यमा नेतृत्वदायी जिम्मेवारी बहन गर्दै देशको समग्र अर्थतन्त्र तथा बैंकिङ प्रणालीलाई स्वदेश तथा विदेशमा समेत भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन अहम् भूमिका निर्वाह गरिसकेको छु । त्यस्तै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई नेपाल सरकारको मिति २०७३।०३।०९ को निर्णय बमोजिम मिति २०७३ । ०३ । १० मा लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भई करिब ३ वर्ष देशको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालित गर्न समेत विशेष योगदान पुयाएको छु ।

ख) म लिखितजवाफकर्ताले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता र सोको कानुनी मान्यताः-

अ. म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट वि.स. २०४५ साल (सन् १९८८) मा ब्यवस्थापन अन्तर्गतको Business Administration विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सन् १९८९ मे १२ मा The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi (ICAI) को कोर्समा भर्ना भई सोही संस्थाबाट सन् १९९३ मा The Institute of Chartered Accountants of India al Chartered Accountancy Degree गरेको छु । मैले हासिल गरेको सो Degree लाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित Directory of Recognition and Equivalence of Educational Qualifications Volume 1 को पृष्ठ १२८ सि. नं. १६९ मा एम.कम. भनी Recognize गरे अनुसार मेरो सो चार्टर्ड एकाउन्ट्सीको योग्यतालाई व्यवस्थापन संकायमा स्नातक गरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम सो Chartered Accountancy तहको Degree लाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एम. कम. (Masters of Commerce) तहको Academic Level भनी मिति २०७४।४।१९ को पत्रबाट Recognized Equivalence प्रमाणपत्र जारी गरेको छ । साथै सो स्नातकोत्तर स्तरको एम. कम. डिग्री व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको डिग्री रहेको भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको मिति २०७३ । ४ । २३ को पत्रबाट प्रमाणित भएको छ ।

आ. यसरी त्रि.वि.वि. ले समकक्षता निर्धारण गरेकै जस्तो भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समेत १५ अप्रिल २०२१ को पत्रबाट CA/CS/ICWA लाई Equivanlent to PG Degree भनी मान्यता दिएको छ । यसैगरी Association of Indian Universities Recognition of Chartered Accountancy Course as equivalent to a post Graduate Course in Commerce भनी प्रमाणित गरेको र मैले हासिल गरेको Chartered Accountancy व्यवस्थापन तहको Master’s Degree भएको कारण नै AMITY University, Noida, India मा व्यवस्थापनतर्फ पिएच. डी. (Ph. D. in Management) मा मेरो सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताको परीक्षण गरी भर्नाका लागि योग्यता ठानी प्रवेशपत्र समेत उपलब्ध गराइएको तर कार्य व्यस्तताको कारण परीक्षामा सहभागी हुन असमर्थ भएको अवस्था रहेको छ । यसरी त्रि.वि.वि., भारतको विश्विद्यालय अनुदान आयोग, Association of Indian Universities को Equivanlent/Recognisation र AMITY University को परीक्षणबाट समेत मेरो Chartered Accountancy व्यवस्थापन संकायको Post Graduate Degree अर्थात् स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हो भन्ने पुष्टि भइरहेको स्पष्ट छ ।

इ. त्रि.वि.वि. को Curriculum Development Centre को मिति २०७४।०४। १ Ref No. ५६८ को Regarding Equivalence विषयको पत्रले Business Administration मा स्नातक (B. Com) गरी The Institute of Chartered Accountants of India बाट मैले प्राप्त गरेको Chartered Accountancy लाई Masters of Commrece भनी समकक्षता समेत प्रदान गरेको छ भने सोही सम्बन्धमा त्रि.वि.वि. को Curriculum Development Centre बाट प्रकाशित Directory of Recognition and Equivalence of Educational Qualifications Volume-1 This directory consists of lists of Universities of Institutions whose courses have been granted academic recognition by TU upto october, 2015 भनी उल्लेख भई रहेकोले मैले प्राप्त गरेको Chartered Accountancy को Degree Commerce को M. Com. Degree हो जुन ‘TU ले निर्धारण गरेको व्यवस्थापन संकायको Master तहको Degree संग सम्बन्धित हो भन्ने पुष्टि भई नै रहेकोले पनि त्रि.वि.वि. सो कानुन बमोजिम निर्धारण गरेको Academic Degree को Equivalent र Recognized लाई प्रश्न उठाउने कानुनी आधार निवेदकलाई नभएको हुनाले विपक्षीको मनोगत जिकिरको कुनै औचित्य छैन र हुन पनि सक्दैन ।

ई. कुनै पनि मुलुकको कानुनले विश्वका विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने शैक्षिक उपाधिको नामको बारेमा सम्पूर्णरूपमा अनुमान गर्न सक्दैन । यसै कारण मुलुकको मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय वा अधिकारप्राप्त निकायबाट समकक्षता प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । समकक्ष ( equivalent ) को सम्बन्धमा Blacks Law Dictionery मा 1. Equal in value, force, amount, effect, or significance. 2. Cooresponding in effect or function, nearly equal virtually identical. भनी व्याख्या भएको छः- यस्तै मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसरी प्रदान गरिएको समकक्षता वा मान्यतालाई नै नेपाल लगायत विश्वका सबै मुलुकले सोही मान्यता बमोजिम अनुशरण गर्ने स्थापित मान्यता छ । शैक्षिक उपाधी विश्वका मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट लिन सकिने र यसको स्तर निर्धारण पनि अख्तियार प्राप्त निकायबाट हुने भएकाले एकपटक मान्यता वा समकक्षता प्राप्त गरेपश्चात पटक पटक समकक्षता प्राप्त गर्नु पर्छ भनी पाश्चात्यदर्शी मान्यता वा दृष्टिकाण हुन सक्दैन। यदि त्यसो भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा अव्यवस्था तथा अस्तव्यस्ता सिर्जना हुने र विदेशी तथा व्यवसायिक शिक्षा हासिल गरेको शिक्षित जनशक्तिको लागि स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ ।

उ. यसै सन्दर्भमा नेपाल र विदेशी विश्वविद्यालय शिक्षामा स्नातक तहमा पटक पटक शैक्षिक वर्षहरू थपिँदै गएका छन् । पहिला दुई वर्षमा पूरा हुने स्नातक तहको शिक्षा अहिले ४ वर्ष पारिएको छ र कानुनमा त अझ ५ वर्ष समेत भएको छ । ‘यसको अर्थ पहिला दिइएको २ वर्ष अध्ययन गरी स्नातक गरेको व्यक्तिको योग्यता वर्तमान समयका लागि अपर्याप्त मान्न सकिँदैन । कथं कदाचित यस्तो मान्यता राखिएमा यसको असर के कस्तो पर्छ भनी अनुमान समेत गर्न सकिँदैन । यसको साथै समान स्तरमा पनि फरक फरक विश्वविद्यालयले फरक फरक समयमा फरक फरक विषयवस्तु अध्ययन गराउने भएकाले यस्तो विषय समेत खोजी स्तर निर्धारणकार्यलाई विवादित बनाउँदा समाज र राष्ट्रलाई नै असर पर्ने भएकाले एक समयमा प्रदान गरिएको शैक्षिक उपाधि वा समकक्षता सधैंको लागि मान्य हुने कानूनी प्रावधान भई मैले प्राप्त गरेको Chartered Accountancy तहको Degree लाई विभुवन विश्वविद्यालय एम. कम. (Masters of Commerce) तहको Academic Level भनी Recognized Equivalence प्रदान गरेको हुँदा ऐनको दफा २० को खण्ड (ग) को प्रावधान बमोजिम मैले व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको विषय निर्विवाद नै रहेको छ ।

ऊ. सोही ऐनको दफा २० ले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनको लागि समान योग्यता तोकेकोमा बैंकको सञ्चालक पदमा नियुक्तिका लागि योग्यताको प्रश्न उठाई यसै अदालतमा बैंकको सञ्चालकको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनमा “विपक्षी बालकृष्णमान सिंहले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ । सो डिग्रीलाई एम. कम. सरहको योग्यता भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण भएको देखिन्छ । यस प्रकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट डिग्री एम. कम. सरहको डिग्री हुँदा उक्त पदका लागि शैक्षिक योग्यताको आधारमा अयोग्य रहेको भनी मान्न मिल्ने, अवस्था देखिएन” भन्ने
फैसला (०७३-WO-०४०९ ) भएको छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकका लागि समान शैक्षिक योग्यता वाञ्छनीय भएको अवस्थामा सञ्चालकको लागि पुगेको योग्यता गभर्नर पदको लागि अपर्याप्त हुने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।

ए. मेरो शैक्षिक योग्यतामा कुनै संशय नभएको कारणले नै म तत्काल बैंकको डेपुटी गभर्नर पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा बैंकको १६औं गभर्नर नियुक्ति गर्ने क्रममा तत्कालीन माननीय अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको अध्यक्षतामा गठित श्री हिमालय शमशेर जबरा र प्रा. डा. पार्थिवेश्वसर प्रसाद तिमिल्सिना सदस्य रहनु भएको गभर्नर सिफारिस समितिबाट समेत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष मलाई गभर्नर हुन योग्यता पुगेकै आधारमा म समेत तीन जनाको नाम २०७१।१२।०३ मा सिफारिस गरेको थियो । यसरी गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पदका लागि तोकिएको शैक्षिक उपाधी मैले प्राप्त गरेको कारण नै मूल्याङ ङकनकर्ताहरुबाट मलाई पटक पटक गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पदका योग्य मानी सिफारिस हुँदै आएको र पछिल्लो पटक सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले मलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको हो भन्ने प्रष्ट छ ।

ऐ. त्यसैगरी विपक्षीले दाबी लिएजस्तो नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट्स नियमावली, २०६१ को नियम ४१ (१) ले गरेको व्यवस्था अनुसार विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट चार्टड एकाउन्टेन्टको योग्यता हासिल गरेको व्यक्तिले सो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्न सो संस्थाबाट लिइने परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधानको सम्बन्धमा परेको निवेदनमा सो कानुनी प्रावधान बमोजिम स्वतः सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने, सो संस्थाबाट लिइने परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भनी कायमी (ने. का. प. ०६५ अंक ३ नि.नं. ७९४० मा प्रतिपादित) सिद्धान्त र मैले हासिल गरेको चार्टड एकाउण्टेन्ट्सको उपाधीलाई शैक्षिक योग्यता होइन भनी लिएको जिकिरका विचमा तादाम्यता नै छैन । मैले चार्टड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी सदस्यता लिएको बखत लेखापरीक्षक सम्बन्धी प्रचलित ऐन, २०३१ विद्यमान रहेको र सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम तत्कालीन अवस्थामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सदस्यता लिएको हो । तत्पश्चात् २०५३ मा नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट्स ऐन, २०५३ लागु भएपश्चात् सोही ऐनको दफा १६ (२) (क) मा रहेको व्यवस्था अनुसार यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन २०३१ बमोजिम क वर्गको वा चार्टड एकाउन्टेन्सी परिक्षा उत्तीर्ण गरेको दर्तावाला लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र पाएको व्यक्तिले सदस्यता लिनसक्ने व्यवस्था रहेबमोजिम मैले नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट संस्थाको सदस्यता पाएको हो । विपक्षीले उल्लेख गरेको नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट्स नियमावली, २०६१ नेपाल चार्टड एकाउण्टेन्ट संस्थाबाट २०५७।०९।२३ मा वरिष्ठ सदस्यको रुपमा सदस्यता पाएको करिब ४ बर्ष पश्चात् मिति २०६१। ७ । ३० देखि लागु भएको हो । यसरी मैले सदस्यता प्राप्त गरेमा जारी एक मिसा पाश्चात्यदर्शीको रुपमा लागु नहुने प्रष्ट छ । त्यसमाथि कानुन बमोजिम शैक्षिक उपाधी निर्धारण गर्ने निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो, सो निकायले निर्धारण गरेको शैक्षिक तहलाई बदर वातिल नगराएसम्म सो शैक्षिक तह नै मेरो शैक्षिक योग्यता भएकोले विपक्षीले असान्दर्भिक सिद्धान्त उल्लेखन गरी दाबी लिएको आधारमा मेरो योग्ताको परीक्षण गरी सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको आधारमा मन्त्रिपरिषदले मलाई गभर्नर पदमा गरेको नियुक्ति बदर हुन सक्दैन । साथै यस सन्दर्भमा निवेदकले प्रस्तुत गरेको ने.का.प. २०७५ नि.नं. १०२०५ र रिट न. ०७२-wo-०३४२ मा कायम सिद्धान्त प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा आकर्षित हुन सक्दैन ।

ग) विलम्बको सिद्धान्त र प्रस्तुत रिट निवेदन:-

अ. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम गभर्नरको नियुक्ति गर्न गठन गरेको सिफारिस समितिले गभर्नर हुन योग्य मलगायत तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको आधरमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।१२।२४ को निर्णय अनुसार सोही मितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट मलाई गभर्नर पदमा नियुक्ति भएको हुँ । यसरी नियुक्ति भएपश्चात ऐनको दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण समेत गरी निवेदकहरुको जानकारीमा रहि सकेको विषयमा निवेदकहरुले आफु गभर्नरको पदमा ऐनको दफा २० को स्पष्टीकरण बमोजिमको कार्य अनुभव पुगेको भनी दावी लिन नसकेको, सिफारिस समितिले पूर्वाग्रह भई सिफारिस गरेको, सिफारिस समितिको आधिकारक्षेत्र नभएको, वा निष्पक्षता प्रदर्शन नगरी पक्षपातपूर्ण कार्य वा सिफारिस गरेको, छनौट प्रक्रिया कानुन सम्मत नभएको भन्ने जस्ता कुनै कुराको दाबी लिन नसकी म गभर्नरमा नियुक्त भएको ३ बर्ष १० महिनापछि आएर नियुक्ति पाउनेको योग्यता नपुगेको भनी दाबी लिने उचित र पर्याप्त आधार कारण बिना के कुन कारणले ढिलो गरी निवेदन दिनु परेको हो भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार समेत प्रस्तुत गर्न समेत नसकी यति लामो समय पश्चात दायर प्रस्तुत निवेदन विलम्बको सिद्दान्तले समेत खारेजभागी रहेको छ । यसै प्रसङ्गमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विलम्बको सम्बन्धमा कायमी निम्न नजिर सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी रहेको छ ।

क. “रिट निवेदन गर्नका लागि निश्चित हदम्याद तोकिएको हुँदैन । तर हदम्याद नतोकिनुको मतलव जहिलेसुकै पनि निवेदन गर्न सकिने भन्ने होइन, उचित समय भित्र उचित प्रक्रियाको अवलम्वन गरी आफ्नो माग प्रस्तुत गर्नु पर्ने

निवेदन दिनु परेको अवस्थामा पनि के कारणले त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो हुन्छ । ढिलो गरी भन्ने कुरा स्पष्ट आधारसहित प्रस्तुत गरिनुपर्दछ, अन्यथा अदालतले त्यस्तो निवेदकलाई सहयोग गर्न नसक्ने ।” (ने. का. पा. २०६४ अंक ७ नि. न. ७८६५) ।

ख. “उपचार माग गरिएको विषयको जानकारी भएपछिको लामो समयसम्म त्यस विषयमा सार्थक सरोकार वा चासो नदेखाइनुका साथै त्यस किसिमको अनावश्यक विलम्बको वस्तुनिष्ठ आधारसमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्न अनुचित विलम्व गरेको भन्ने देखिन आउने । अनुचित विलम्ब गरी उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेको देखिँदा निवेदनमा उठाएका विषयभित्र प्रवेश गरिरहनु नपर्ने । ” (ने.का.प.२०६५ अंक११ नि. न.८०३४)

ग. ऐनको दफा २० बमोजिमकै योग्ताको प्रश्न समावेश भएको बैंकका गभर्नर सरहकै योग्यता रहेको बैंकका संचालकको योग्यताको सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्त- “२०६९।११।४ को निर्णयबाट ५ बर्षको कार्यकालको लागि नियुक्त भएका विपक्षी संचालकको योग्ता नपुगेको भनी साढे तीन बर्ष पश्चात ०७३ | ८२ मा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन उल्लेखित आधार एवं विलम्बको आधारमा समेत खारेज हुने ठहर्छ ।” ( रिट नं ०७३-wo-०४०९)

घ) सार्वजनिक सरोकारको विषय र निवेदकको हकदैयाः-

अ. समान शैक्षिक योग्यता भएको डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्ति भई कुशलतापूर्वक काम गरेको,
हालको मेरो कार्यकालभन्दा अगावै बैंकको १६औं गभर्नर नियुक्ति गर्ने क्रममा गठित गभर्नर सिफारिस समितिले समेत मलगायत तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको र १७औं गभर्नर सिफारिस समितिले २०७६ चैतमा कानूनले तोकेको शैक्षिक योग्यताको मुल्याङ्कन गरी पुनः मलगायत तीन जनाको नाम गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको आधारमा म मिति २०७६ । १२ । २४ मा गभर्नर पदमा नियुक्ति भएको हुँ । यसरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम गभर्नरको नियुक्ति गर्न गठन गरेको सिफारिस समितिलाई प्रत्यर्थीसम्म बनाउन नसकी दायर भएको प्रस्तुत निवेदन जिकिर खम्बीर हुन सक्ने कुनै आधार रहेको छैन । यसरी ऐनको दफा २० बमोजिमको योग्ता र अनुभव हासिल गरेका छौ वा थियौ भनी भन्न र देखाउनसम्म नसकी उचित र पर्याप्त आधार कारण बिना निवेदकको हकमा असर परेर वा कुनै सार्वजनिक सरोकार भएकोले निवेदन गर्नु परेको हो भन्ने तथ्यसम्म उल्लेख नगरी के कुन संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएकोले निवेदन दिनु परेको हो भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार समेत प्रस्तुत गर्न समेत नसकी मेरो योग्यतामा प्रश्न उठाउन पाउने अख्तियारी (Locus Standy) निवेदकहरुलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको नहुँदा र निवेदकहरु गभर्नरको लागि ऐनको दफा १५ बमोजिमको सिफारिस सूचिमा परेका व्यक्तिहरु पनि नभएकाले सफा हातले निवेदकहरुबाट निवेदन दायर नभएकाले प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ ।

आ. निवेदकहरुले निवेदन दायर गर्दा नै संविधानको प्रस्तावना, धारा १, १७, १८, २० (९), ४६ र ऐनको दफा २० समेतका आधारमा न्यायको लागि सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु भनी दाबी गरेका छन् तर, धारा १७ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको निवेदकहरुको हकमा मलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्दा के कसरी हनन् भयो या आघात पर्‍यो भनी उल्लेख नगरी हचुवापूर्ण रुपमा दायर भएको निवेदन प्राम्भमा नै (Prima facie) कायम रहन नसक्ने हुँदा खारेजभागी भएकोले खारेज गरी पाउँ ।

इ. यसरी एकातर्फ निवेदकको कुन संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् भएको भनी देखाउन नसकी प्रस्तुत निवेदन दायर भएको छ भने अर्कातर्फ संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हक प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विषय उल्लेख गरी सो संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम पनि प्रस्तुत निवेदन माग नभएकोले र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७६ । १।२४ मा गरेको निर्णय बदर माग गरी कुनै उचित र पर्याप्त आधार र कारण बिना करिब चार वर्ष पश्चात दायर भएको प्रस्तुत निवेदन विलम्ब सिद्धान्तको आधारबाट समेत कायम रहन सक्दैन भने निवेदकको कुन हक हनन भएको र ऐनको दफा २० बमोजिम कसरी निवेदकहरु गभर्नरको लागि कार्य अनुभव सहितको योग्यता पुगेको मानी योग्य भएकोले निवेदन दायर गर्न हकदैया पुगेको भन्ने समेत उल्लेख गर्न नसकेको र संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन दर्ता पनि नभएको अवस्था हुँदा निवेदकलाई निवेदन गर्ने हकदैया नै नहुने भएकोले समेत प्रारम्भ मा नै प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ ।

ई. यस सम्मानित अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दर्ता हुने रिट निवेदन र सोमा लागु हुने विलम्बको सिद्धान्तको सन्दर्भमा प्रतिपादित निम्न नजिर सिद्धान्तका आधारबाट समेत विपक्षीको निवेदन माग न्यायिक निरोपणको विषय (Judicial Managable/Justiciable) बन्न नै नसक्ने हुँदा मलाई गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर माग हुनु पर्छ भन्ने विपक्षीको दावि जिकिर सर्वथा गैर कानूनी छ ।

क. बौद्धिक उत्सुकता वा चासो देखाई वा सस्तो प्रचारबाजीको निहित उद्देश्यले अमुक विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने नामाकरण गरी अदालतमा प्रवेश गर्दैमा ती सबै विवादहरु स्वतः असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत न्यायिक निरुपणका लागि विचारणीय नहुने । (ने. का. प. २०७५ अंक १२ नि. न. १०१५०)

ख.केवल सस्तो लोकप्रियता लहड वा चर्चामा आउने हिसावले मात्र जस्तो सुकै विषयवस्तुलाई विवादको रुपमा अदालत समझ लिएर आउने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीलाई नै अप्ठ्यरोमा धकेल्ने भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक हुने । (ने. का. प. २०७० अंक ३ नि. न. ८९७० – विशेष)

ग. सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित रिट निवेदन गर्नका लागि निश्चित हदम्याद तोकिएको हुँदैन । तर हदम्याद नतोकिनुको मतलव जहिलेसुकै पनि निवेदन गर्न सकिने भन्ने होइन, उचित समय भित्र उचित प्रक्रियाको अवलम्वन गरी आफ्नो माग प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ । ढिलो गरी निवेदन दिनु परेको अवस्थामा पनि के कारणले त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट आधारसहित प्रस्तुत गरिनुपर्दछ, अन्यथा अदालतले त्यस्तो निवेदकलाई सहयोग गर्न नसक्ने ।” (ने. का. पा. २०६४ अंक ७ नि. न. ७८६५) ।

घ. “उपचार माग गरिएको विषयको जानकारी भएपछिको लामो समयसम्म त्यस विषयमा सार्थक सरोकार वा चासो नदेखाइनुका साथै त्यस किसिमको अनावश्यक विलम्बको वस्तुनिष्ठ आधारसमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न अनुचित विलम्व गरेको’ भन्ने देखिन आउने । अनुचित विलम्ब गरी उपचारको मार्ग अबलम्बन गरेको देखिँदा निवेदनमा उठाएका विषयभित्र प्रवेश गरिरहनु नपर्ने ।” (ने. का. प. २०६५ अंक ११नि. न. ८०३४) ।

अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा विवेचित आधार र कारण एवं उल्लेख गरेअनुसारको तथ्य, कानुन तथा नजिर एवं सिद्धान्तको आधारमा र नेपालको संविधान तथा कानुनले प्रत्याभुत गरेको विपक्षीको कुन हक हनन् भएको र कुन मार्गबाट प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको हो ? भनी प्रष्टसँग खुलाउन र देखाउन नसकेको विपक्षीको प्रस्तुत रिट निवेदन हकदैया बिहीन र विलम्बको सिद्धान्त समेतको आधारमा खारेज गरीपाउँ ।

यो निवेदनसाथ निम्नलिखित प्रमाणहरुको फोटोकपी पेश गरेको छु-

(क) अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७६।१२।२४ को गभर्नर पदमा नियुक्ति गरिएको पत्र थान-१

(ख) लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्ति भएको मिति २०७३।०३।१० को पत्र थान- १

(ग) मिति २०६७।०९।१३ मा डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्ति भएको पत्र थान-१

(घ) The Instutute of Chartered Accountants of India बाट Chartered Accountancy उत्तीर्ण गरेको सर्टिफिकेटको प्रतिलिपि थान-१

(ङ) The Instutute of Chartered Accountants of India बाट मैले CA उतीर्ण गर्दा प्राप्त गरेको Statement of Marks को प्रतिलपि थान- २

(च) त्रि.वि.वि.बाट ब्यवस्थापन मा Bachelor तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र, character सर्टिफिकेटको प्रमाणपत्र र त्रि.वि.वि. को व्यापार प्रशासनशास्त्री (व्यवस्थापन) प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि थान-३ (B) Association of Indian Universities CA Course, Post Graduate Course in Commerce भनी प्रमाणित गरेको र विश्वविध्यालय अनुदान आयोग, भारतको सन् 15 April 2015 को Equivalent पत्र थान – २

(ज) त्रि.वि.वि.बाट प्रकाशित Directory of Recognition and Equivalence of Educational Qualifications Volume -1 को Foreword, पृष्ठ ६५ र १२८ को थान- ४

(झ) त्रि.वि.वि. को जो जससंग सम्बन्ध छ विषयको मिति २०७३।०४ । २३ को पत्र थान १

(ज) वि.वि.वि. Curriculum Development centre Equivalence सम्बन्धी मिति २०७४।०४।१९ को पत्र थान – १

गरेको पत्रिकामा प्रकाचित (ट) १६ औं गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस) समितिले गरेको सिफारिस

(ठ) नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाको सदस्यताको प्रमाणपत्र थान -१

(ड) AMITY University, Noida, India मा Ph. D in Management मा Admission कार्ड थान १

५. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ । झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

ईति सम्बत् २०८० साल माघ महिना २६ गते रोज ६ शुभम्…

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता