जलविद्युत आयोजनाको बीमालाई नन ट्यारिफमा लैजान बीमा प्राधिकरणलाई अर्थमन्त्री महतको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले जलविद्युत आयोजनाको बीमा पोलीसीलाई नन ट्यारिफमा लैजान निर्देशन दिनुभएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले एवन रियोन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनीसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको “जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण” विषयक कार्यशालामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले खुल्ला बजार नीति अनुरुप जलविद्युत आयोजनाको बीमा हुनुपर्ने बताउनु भएको हो ।
‘ट्यारिफ र ननट्यारिफ भन्ने यो गलत अभ्यास भयो । बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुस ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मार्केट रेटमा जानुस । रियल रिस्क के हो, त्यसको आधारमा जानुस । थोरै रिस्क हुनेले पनि धेरै तिर्ने कुरा जायज भएन ।’
जोखिम ट्रान्सफर गर्न बीमा गर्न बीमा गरिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले सबैलाई एकैपटक समस्या नआउने र समस्या आएकोले समयमै रिटर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाले ९/९ महिनासम्म पनि दाबी भुक्तानी नपाउनु दुखद भएको भन्दै लिन मात्रै पाए हुन्थ्यो, दिन कहिलेइ नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच नराख्न बीमा कम्पनीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
‘तत्कालै रिटर्न आओस र दिन कहिलेइ नपरोस भन्ने सोच बीमा कम्पनीमा छ, अरु तिर पनि छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मार्केटमा रहिरहने हो भने लेउ पनि र देउ पनि। होइन भने त्यस्तो बिजनेश लङ्टम जाँदैन।’
२०४६ पछि निजी क्षेत्र लाई खुला गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका ऊर्जा उद्यमीहरुले अहिले ठूला ठूला आयोजना बनाइ रहेकोमा महतले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
वन र वातावरण का मुद्दा सहज बनाउन सरकारले छलफल गरिरहेको भन्दै महतले अगाडि भन्नुभयो ‘बसाइँसराइका कारण जंगल बढेको बढेइ छ । यति रुख काट्दा यति रुख लगाउनै पर्ने भन्ने पुरानो तरिका अहिलेको अवस्थामा ठिक छैन । अहिले त ४५ प्रतिशतबाट बढेर वनको क्षेत्रफल ४७ प्रतिशत पुगीसकेको छ ।’
बाढी प्रभावित आयोजनाले भन्सार छुट नपाएको विषयमा केही डकुमेन्ट नपुगेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो- ‘कसको के के सामानमा क्षति भएको हो? अव के कति सामान चाहिएको हो? यसको मास्टर लिस्ट आएपछि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।’
मेसिनरी उपकरणमा भ्याट छुट दिने विषयमा अबको बजेटमा व्यापक छलफल गरेर निर्णय लिने पनि महतले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इप्पानले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने विषय र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाको विषयमा राष्ट्रबैंकसँग कुरा गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।