माफियासँग मिलेर इ–केवाईसी सञ्चालन गर्दै गभर्नर अधिकारी, बैंकका डाटा निजी कम्पनीलाई सुम्पने तयारी

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातावालाको ब्यत्तिगत विवरण (केवाईसी) अपडेट गर्ने र दर्ता गर्ने झन्झेटिलो भएको भन्दै ई–केवाईसी बनाउने दौडधुप चलेको छ । प्रत्येक बैंकपिच्छे खोल्नु पर्ने केवाईसी झन्झेटिलो रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ई–केवाईसी संचालन गराउने तयारी अघि बढाएको छ । तर, यसभित्र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उक्त डिजिटल केवाईसीको नाममा निजि कम्पनीलाई खातावालको व्यक्तिगत विवरण भर्न लगाउने खतरनाक खेल अघि बढाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ई–केवाईसी संचालनको जिम्मा निजि क्षेत्रलाई दिने भन्दै प्रक्रिया अघिबढाउन खोजिरहेका छन् । केहि समयअघि गर्भनर अधिकारीले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अधिकारीहरुसँग ई–केवाईसी संचालन सम्बन्धी छलफल गरेको एक बैंकरले बीमापोष्टलाई बताए । सो छलफलमा गर्भनर अधिकारीले निजि क्षेत्रबाट ई–केवाईसी संचालनको जिम्मा दिन लागेको र बैंकहरुले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । गभर्नर यस्तो प्रस्ताव आए लगत्तै बैंकरहरु भने झस्किन पुगेका छन् ।

सरकारी तहबाट हुनुपर्ने काम खुरुखुरु निजि कम्पनी खडा गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउने धन्दामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफै लाग्नु अर्को आश्चर्यको विषय बनेको छ । देशका नागरिकहरुको विवरण समेत निजि कम्पनीलाई दिने गभर्नर अधिकारीको प्रस्तावको बैंकका सिईओहरुले अनैतिक भन्दै विरोध गरेपछि अधिकारी सेटिङकर्तासँग अर्को मिटिङ गर्ने मुडमा रहेको बुझिएको छ ।

बैंकर्स संघले अधिकारीहरुले ई–केवाईसी संचालनको जिम्मा कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, गर्भनर अधिकारी त्यसको ठीक विपरित नेपालका सफ्टवेयर दलालमार्फत भारतीय सफ्टवेयर भित्र्याउने र सो बापत बैंक र सेवाग्राही दुवैबाट बार्षिक रकम असुल्ने र त्यस्तो रकम अर्बौ रुपैयाँको खेल हुन लागेको बुझिएको छ । हाल मुम्बईमा रहेको गभर्नर अधिकारीले त्यहाँ विदेशीहरुसँग पनि नेपालमा डिजिटल केवाईसी सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै चर्चा गरिरहेका छन् । अब नेपाल आएर उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि प्रतिबद्धता जनाइसकेकोले इ केवाईसी निजि कम्पनीमार्फत छिट्टै सुरु गर्नुपर्ने भन्दै दवाव दिने विश्वास गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले बिशाल ग्रुप र दिनेशलाल श्रेष्ठको आईसीटिसी कम्पनीसँगको सेटिङमा भारतीय पार्टनर समेत सहभागी गराएर निजि कम्पनीमार्फत डिजिटल केवाईसी सिष्टम लागू गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसबापत उनले के कति फाइदा लिन खोजेका छन् भन्ने तथ्य अहिले नै खुलिसकेको छैन ।