चौधरी ग्रुपलाई दोहोरो फसाद, बाँसबारीको सरकारी जग्गा धितो राखेर लिएको ऋण पनि तत्काल तिर्नु पर्ने

काठमाडौं । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएसँगै चौधरी ग्रुपलाई दोहोरो फसाद परेको छ । डिल्लीबजारस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले माघ २४ गतेदेखि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेसँगै चौधरी ग्रुपलाई दोहोरो अफ्ठेरो परेको हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो ९सीआईबी०ले पठाएको पत्रका आधारमा मालपोतले १० रोपनी सरकारी जग्गाको स्वामित्व ओगटेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई २१ दिनभित्र उपस्थित हुन भनी चिठी लेखेको छ ।

चौधरी ग्रुपले एकातिर जग्गा छोडेर भोगचलन अवधिको क्षतिपूर्ति भर्नु पर्ने भएको छ भने अर्कोतिर बैंकको ऋण समेत तत्काल चुक्ता गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले मालपोत कार्यालयलाई यसैबेला चिठी लेखेको छ । बैंकले च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा रोक्का छ वा छैन भन्ने निश्चित गर्न चिठी पठाएको हो ।

मालपोतले दिएको म्यादअनुसार आफूसँग भएका प्रमाणसहित अध्यक्ष ठाकुर आगामी फागुन १६ गतेभित्र मालअड्डामा उपस्थित हुनु पर्नेछ । नभए मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ बमोजिम जग्गा सरकारी स्वामित्वमा स्वतः आउने प्रक्रियामा जानेछ ।

वष्ठि अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार सरकारी जग्गा धितो बन्धकीमा भए पनि मालपोत ऐन अनुसार सरकारी जग्गा जहिल्यै पनि सरकारी नै हुन्छ । सरकारी जग्गा बैंकले धितो राख्न मिल्दैन, उनले भने, ‘त्यसरी धितो राखेको भए पनि सरकारी जग्गा पहिलेको अवस्थामा ल्याउन कुनै बाधा पर्दैन ।’ डा। ज्ञवालीले सरकारी जग्गा बैंकले लिलाम गर्न नसक्ने बताए ।

तर, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्कीले ऋण नतिरी धितो फुकुवा नहुने भएका कारण चौधरी ग्रुपले बैंकको ऋण तिरे मात्रै यो समस्या चाँडो समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘चौधरी ग्रुपले ऋण नतिरे बैंकले धितो लिलाम गर्न सक्छ । जग्गा जुन सुकै भए पनि ऋण नतिरेसम्म धितो बन्धक फुकुवा नै हुँदैन ।’

यसको अर्थ चौधरी ग्रुपले सबैभन्दा पहिले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा धितो राखेर नेपाल बैंकबाट लिएको २८ करोड ८० लाख ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । नभए सरकारी जग्गा सरकारले कानून अनुसार जफत गरेका खण्डमा बैंक र ऋणी दुबै फस्ने छन् ।

नेपाल बैंकले माघ २५ गते लेखेको चिठीमा, ‘सीजी ग्रुले यस बैंकबाट कर्जा उपभोग गर्नका लागि यस अफिसको मिति २०७२/१२/१५ को च. नं. २३८४ तथा तहाँको रोक्का मिति २०७२/१२/१५ मा रोक्का दर्ता. नं. ८६४ ग बाट यस बैंकको नाममा धितोबन्धकी पास गरिदिएको तपसिल बमोजिमको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौँ म.न.पा.-३ मा रहेको घरजग्गा यस बैंकको नाममा रोक्का रहे नरहेको जानकारी उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ’ भनिएको छ ।

मालपोतका कर्मचारीहरुका अनुसार जग्गा बैंकमा धितो राखेर चौधरी ग्रुपले करौडौं रुपैयाँ ऋण लिएका कारण बैंकले आफ्नो धितो सुरक्षणका लागि हतारमा चिठी पठाएको देखिएको छ । बैंकले धितो बन्धकी लिखत पासका लागि २०७२ चैत १५ गते मालपोतलाई लेखेको पत्रबाट फुटवेयरको नाममा रहेको जग्गा धितो राखेर चौधरी ग्रुपले आफ्नो लगानीका विभिन्न व्यवसाय विस्तारका लागि ऋण लिएको खुल्न आउँछ ।

बैंकले च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा रहेको जग्गा रोक्काको अवस्थाबारे जानकारी मागेपछि मालपोतले हालसम्म रोक्का यथावत रहेको लिखित जानकारी त्यसै दिन दिइसकेको छ । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा शेयर लगानी स्वरुप २०४४ सालमा सरकारको अनुमतिबेगर चौधरी परिवारको स्वामित्वमा रहेको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडलाई विक्री गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका व्यापारी विनोद चौधरी यो जग्गा हात पार्ने मुख्य योजनाकार रहेको समेत खुल्न आएको छ ।

जुत्ता उत्पादन गर्ने बहानामा फुटवेयरमा कारखानाको तर्फबाट २६ लाख रुपैयाँ ९२५ सय कित्ता शेयर र एक लाख नगद० लगानी गर्ने शर्तमा कारखानाले १० रोपनी सरकारी जग्गा फुटवेयरको नाममा नामसारी गरेको थियो ।

त्यसबेला फुटवेयरमा सर्वसाधारणलाई २४ प्रतिशत शेयर छुट्याउने निर्णय गरेको भए पनि चौधरी परिवार आफैँले त्यो शेयरसमेत कब्जा गरेको भेटिएको छ । च्याम्पियन फूटवेयरले जुत्ता उत्पादनका लागि सरकारी जग्गा हात पारे पनि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानासँग गरेको सम्झौताअनुसार जुत्ता उत्पादन गरेन भने उत्पादन सुरु गरेको तीन वर्षमै जुत्ता कारखाना बन्द गरिएको थियो ।

त्यसपछि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई ‘प्रभावमा पारेर’ २०५४ असोज ४ गते च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडलाई चौधरी ग्रुपले प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण गरेको थियो । कम्पनीले हडपेको सरकारी जग्गा २०६६ सालमा ‘हालसाविक’ गरी २०७२ सालमा धितो बन्धकी राखेर चौधरी ग्रुपले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न ऋण लिएको खुलेको छ ।

व्यापारी अरुण चौधरी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र ठाकुरलाई सीआईबीले माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो । सुरूमा चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले माघ २२ गते दुई दिनभित्र हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दिएको आदेश बमोजिम उनीहरु हिरासतमुक्त हुनुभन्दा दुई दिनअघि, माघ २२ गते सीआईबीले डिल्लीबजार मालपोतलाई चिठी लेखेको देखिन्छ । त्यसरी आदेश दिने न्यायाधीश आचार्यको मुगु सरुवा भएको छ ।