२० वटै बीमा कम्पनीहरुद्वारा कोरोना बीमा दावी भुक्तानी स्थगित गर्ने औपचारिक निर्णय

१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार २२:५०

काठमाडौं । नेपाल बीमक संघको आह्वानमा २० वटै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी स्थगित गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका छन् । यही साउन १४ गते बसेको नेपाल बीमक संघको बैठकको निर्णय अनुसार आजदेखि कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी औपचारिक रुपमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यद्यपि कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी विगत छ महिनादेखि हुन सकेको छैन । स्रोत अभावमा हुन नसकेको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी बीमक संघले औपचारिक रुपमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

थिएन । स्रोत व्यवस्थापन भएको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ गत पुसभित्रै बीमितहरुलाई वितरण गरेर सकिएपछि कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी स्रोत अभावमा रोकिएको हो । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी कम्पनीहरुले गर्ने भएपनि बीमा पुलमार्फत सञ्चालन गरिएकोले स्रोत व्यवस्थापन बीमा समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहार्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले रकम निकासा गर्न बजेटमा व्यवस्था नभएकोले कानुनी झमेला उत्पन्न भएको छ । सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेकोले विचाराधिन मुद्दामा प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी झन्झटहरु थपिन पुग्दा कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी अनिश्चित जस्तै बन्न पुगेको छ ।

संघको निर्णयसँगै २० वटै बीमा कम्पनीका सिईओहरु आज बीमा समितिमा पुगेर कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी औपचारिक रुपमा स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराएका छन् । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको निर्णय सुनेपछि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

बीमा पुलमार्फत सञ्चालन गरिएको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि अनावश्यक दवाव र धम्की आउन थालेपछि औपचारिक रुपमा स्थगित गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको एक निर्जिवन बीमा कम्पनीका सिईओले जानकारी दिए ।

बीमक संघको निर्णयसँगै बीमितहरु कोरोना बीमाको रकम आउन वा आउँदैन भन्ने थप अन्योलमा परेका छन् । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी पाउन बाँकी सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरुले महिनौंदेखि रकम पाउन सकेका छैनन् ।

3 thoughts on “२० वटै बीमा कम्पनीहरुद्वारा कोरोना बीमा दावी भुक्तानी स्थगित गर्ने औपचारिक निर्णय

  1. Dhiraj agrawal says:

    हैन के हो बिमा भनेको के हो प्रस्ट पारौ न कानुनी करार हो या होइन ? किन खोलेर बस्नु नि र किन खोलाउनु इन्स्योरेन्स यदि दिन सक्दैन भने?

  2. som prasad kafle says:

    यो त सिदै लुटतन्त्र भयो यि कम्पनि सब खारिज गर्दा राम्रो ।लिनपाऊन जेल लिनी दिनुपर्दा नदिनि यो भन्दा ठगि के हुन्छ ॽ कठै मेरो देश यहाको कानुन

  3. केशव रिजाल says:

    लुट कान्छा लूट

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*