थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करोडौं लगानी रहेका महाप्रसाद नैतिकता कुल्चिएर गभर्नरको जागिर खाँदै, कानूनको उडाए धज्जी

काठमाडौं । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)को व्यवसायिक डिग्री लिएर साढे १४ वर्षदेखि लगातार लाभको पदमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । जसबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

तर, उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउने हिम्मत भने कसैले गरेका छैनन् । बैंकहरुको पनि बैंक ‘केन्द्रीय बैंक’का गभर्नर स्वयं सेवा प्रदायक एवं व्यवसायिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीकर्ता वा साहुजी भएपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्न नउठ्ला ? यस मामिलाका एकजना जानकारले भने, ‘रेगुलेटरी निकायमा बसेर जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि निगरानी राख्नु पर्ने हो, त्यसरी आफैं लगानीकर्ता भएपछि स्वार्थ बाझिन जान्छ । यसले गभर्नरमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँछ । किन भने यसले नीतिगत र निर्णय प्रक्रियामा असर पार्छ ।’

एक जना वाणिज्य कानूनका जानकारका अनुसार ‘कन्फ्लिक्ट अफ् इन्ट्रेस्ट’देखिने तथ्य भेटिए नैतिक रुपमा गभर्नर अधिकारी पदमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन । नीतिगत तह र निर्णय प्रक्रियामा असर गर्ने गरीको हैसियतमा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी रहेको हो भने उनलाई यो पदमा बस्ने नैतिकता हुँदैन, ती जानकारले भनेका छन् ।

नेपालका कन्फ्लिक्ट अफ् इन्ट्रेस्टबारे छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभए पनि सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार त्यसरी स्वार्थ बाझिने हकमा कसैले पनि नियामक निकायमा बस्न हुँदैन । स्वार्थ बाझिने विषयलाई कम्पनी ऐनमै समावेश गरिएकाले यो सर्वमान्य नै छ, ती जानकारले बीमापोष्टसँग भनेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुद्दामा वकालत गर्दै आएका कानून व्यवसायी मधुकुमार चौलागाईंले रेगुलेटरीमा बसेको व्यक्तिको सेवा प्रदायक एवं व्यवसायिक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी हुनु (करोडौंको) भनेको कन्फ्लिक्ट अफ् इन्ट्रेस्टको मान्यता विपरीत हो । एकातिर अधिकारीको सीएको शैक्षिक योग्यता प्राज्ञिक होइन भने अर्कोतिर उनको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा करोडौंको लगानी छ ।

यसले उनलाई पदमा बस्ने नैतिकता दिँदैन, कानून व्यवसायी चौलागाईंले भने, ‘उनले पदमा बसेर थुप्रै दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णयहरु बैंकको पक्षमा गरेका छन् भने निक्षेपकर्ता र ऋणिहरुमाथि निरन्तर डण्डा बर्साएका छन् । उदाहरणका लागि, सर्वोच्च अदालतले ऋण उठाउने सम्बन्धमा छुट्टै नियमावली बनाउनू भनेर अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुबैका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थुप्रै वर्ष भए पनि त्यतातर्फ ध्यान दिइएको छैन । अहिलेसम्म हुकमी आदेश अर्थात् निर्देशन एवं निर्देशिकाबाट राष्ट्र बैंक चलिरहेको छ ।’  कन्फ्लिक्ट अफ् इन्ट्रेस्ट कै विषय उठान गरेर मात्रै अदालतमा रिट हाले उनको पद चैट हुनसक्छ ।

गभर्नर अधिकारी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अहिले पनि संस्थापक शेयर लगानीकर्ता हुन् । २०७७ वैशाख २३ गते मंगलबार गभर्नरको हैसियतमा उनैले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार त्यतिबेलै गभर्नर अधिकारीसँग १ करोड ५७ लाखको शेयर थियो ।

उनको अहिलेपनि नबिल, हिमालयन, सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई बैंक (साविक बैंक अफ काठमाडौंसहित), लक्ष्मी सनराइज, एभरेस्ट, एनएमबी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा (साविक मेगाबैंकसहित) र एनआईसी एशिया बैंंकमा करोडौंको शेयर लगानी छ ।

त्यति मात्रै होइन, उनको मेरो माइक्रो फाइनान्सलगायतका वित्तीय संस्थामा समेत शेयर लगानी छ । जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा पनि उनको आकर्षण देखिन्छ । मध्य तमोरमा उनले संस्थापक शेयरधनीका रुपमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । उनको चिलिमे, अपर तामाकोसी, सानिमामाईलगायत हाइड्रोमा समेत शेयर लगानी छ । नबिल ल्यालेन्स फन्डमा समेत उनको लगानी रहेको बताइएको छ । उनी लगानीकर्ता मात्रै नभएर बैंकका ऋणीसमेत भएको खुलेको छ । आफु र श्रीमती सरिता अधिकारीका नाममा ललितपुर, मकवानपुर गरेर ११ रोपनी र झापामा २ बिघा भन्दाबढी जग्गाजमिन रहेको बताइन्छ ।

स्नातक उपाधिपछि अधिकारीले ‘सीए’को व्यवसायिक (गैरप्राज्ञिक)सिर्टिफिकेट पेश गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गर्भनर (५ वर्ष), लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशक (५ वर्ष ११ महिना) र नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर भएर साढे ३ वर्षसमेत गरेर कुल साढे १४ वर्ष लाभको पद लिइसकेका छन् । गभर्नर नियुक्तिलगत्तै अधिकांश तथ्य लुकाएर सम्पत्ति विवरण पेश गरेका अधिकारीले गभर्नर भइसकेपछि त्यसको दोब्बर गुणा आर्जन गरेको समेत सुन्नमा आएको छ ।