लघुवित्तको लाभांश वितरणमा कडाई, राष्ट्र बैंकले दियो यस्तो निर्देशन
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले जथाभावी लाभांश वितरण गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा अंकुश लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले संचालमा रहेका ७२ वटै लघुवित्तहरुको नाउमा परिपत्र जारी गर्दै लाभांश वितरणमा कडाई गर्ने जानकारी गराएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । यो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयमा ल्याइएको हो ।
राष्ट्र बैंकले ल्याउने सो व्यवस्थाअनुसार खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । तर वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
तर कोरोना महामारीको कारणले बैकिङ्ग सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतको अतिरिक्त शून्य दशमलव तीन प्रतिशत थप गरी कुल एक दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले सो परिपत्रमार्फत जानकारी गराएको छ ।
लाभांश विवरणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत लघुवित्त संस्थाहरुले आ.व.२०७७/०७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘तर सो सरहको नगद लाभांश इजाजतप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत तथा निक्षेपको भारित औसत व्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।साथै राष्ट्र बैंकले आ.व.२०७७/०७८ को कर्मचारीहरुको तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने रकममा पनि नीतिगत सहुलियत दिएको ।
