पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपाल लाइफ इकाईको नव निर्वाचित कार्य समितिलाई काम नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपाल लाइफ इकाईको नव निर्वाचित पदाधिकारी र कार्य समितिलाई संघको हैसियतमा काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले पेशागत अभिकर्ता संघ नेपाल लाइफ बीमक समितिले पुसको दोस्रो सातामा भएको विशेष अधिवेशनबाट सर्वसम्मत निर्वाचित भएको कार्य समितिलाई कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ नै प्रमुख अतिथि भएर उद्घाटन गरी बन्दसत्र तथा निर्वाचनमार्फत चयन भएको कार्य समितिलाई काम नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र हरि प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलाशले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि गत पौष २१ र २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका कार्या समितिलाई काम नगर्न आदेश जारी गरेको संघले जानकारी दिएको छ ।
अदालतले पुरानो कार्यसमितिले विशेष अधिवेशन नबोलाई केन्द्रिय समितिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयबाट विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै पुरानो कार्य समितिले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।