हत्या आरोपीलाई सफाइ दिने न्यायाधीश भट्टराईले छानविन चलिरहेकै बेला दिए राजीनामा

काठमाडौं । छानविनमा परेका जिल्ला न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसमक्ष राजीनामा वुझाएका हुन् । लामो समय न्याय परिषद्मा अड्किएको फाइल खुलेपछि छानविन चलिरहेकै बेला न्यायाधीश भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन् । आफूमाथिको छानविन नसकिएको र जिम्मेवारी पनि नतोकिएको भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले राजीनामा दिएको बताइएको छ ।

दिउँसै गोली हानेर व्यवसायीको हत्या गरेको आरोप लागेका अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला गरेको भन्दै धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराई २०७९ असार २७ गते सर्वोच्च अदालत तानिएका थिए ।

तत्कालीन कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले विवादित फैसलाका सन्दर्भमा छानविन गर्न न्यायाधीश भट्टराईलाई सर्वोच्च तान्ने निर्णय गरेको थियो । उनीमाथि निहारिका राजपुतको मुद्दामा कैफियतजन्य फैसला सुनाएको भन्दै परिषद्मा उजुरी छ । राजपुतले राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिईन् ।

२०७६ कार्तिक ६ गते धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१ का पेट्रोल पम्प सञ्चालक मनोज साहको गोली प्रहार गरी हत्या भएको थियो । साहको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले पंकज भनिने दामोदर चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । साहको हत्यापछि भागेका चौधरीलाई प्रहरीले छिमेकीको घरमा लुकेको अवस्थामा हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो । चौधरीको साथबाट प्रहरीले २ थान पेस्तोल र २२ राउण्ड गोली बरामद गरेको थियो ।

प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक लेनदेनको विषयलाई लिएर पंकजले पेट्रोल पम्प सञ्चालक मनोजलाई गोली हानी हत्या गरेको खुल्दा मनोज आफूले पाउनुपर्ने पैसा उठाउन आफ्ना साथी अमित साहलाई लिएर गएको प्रमाण समेत भेटिएको थियो ।

त्यसैक्रममा उनीहरुको पंकजसँग विवाद हुँदा हात हालाहालको स्थिति नै सिर्जना भएको र पंकजले मनोजमाथि गोली प्रहार गरेको प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले पंकजविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, हातहतियार तथा खरखजना लगायत कसुरमा सजाय मागदाबी गर्दै १ मंसिर २०७६ मा जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, न्यायाधीश भट्टराईले दाबी नपुग्ने भन्दै पंकजलाई सफाइ दिएका थिए ।

गोली प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग लागेका पंकजले सफाइ पाएपछि उक्त मुद्दामा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको चर्चा चलेको थियो । फैसला विवादित भएपछि न्याय परिषद्ले अनुसन्धान थालेको हो ।