उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान ६०/७० प्रतिशत छ, माग पूरा गर्न सरकार प्रयत्नशिलः मन्त्री बस्नेत

४ माघ २०८०, बिहीबार १३:२३

काठमाडौँ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान ६०÷७० प्रतिशत रहेको बताएका छन् । इप्पानको २४ औँ बार्षिकोत्सवमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रको ठुुलो योगदान गरेको बताउदै माग पूरा गर्न सरकार प्रयत्नशिल रहेको बताए ।

पछिल्लो दशकमा ८ सय बाट २९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता पुग्नुमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हात रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले अबको ३÷४ महिनामा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धिधत करिब ५०० मेगावाट थप विद्युत प्रणालिमा जोडिने जानकारी गराए ।

निजी क्षेत्रले आफूले यति काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता लिएर आए सरकारले त्यसका लागि सहयोग गर्ने पनि मन्त्री बस्नेतले प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि उर्जा उद्यमी उत्साहित भएको बताउँदै १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने सरकारको समझौता निकै स्वागतयोग्य रहेको पनि बताए ।

‘अहिले देश उर्जा मय भएको छ’ उनले भने ‘सरकारलाई अबको दशक उर्जा दशक घोषणा गर्न माग गर्छु, साथै सरकारले अबको दशकलाई उर्जा संकटकाल लगाउन समेत माग गर्दछु ।’

अहिले सरकारले उर्जा क्षेत्रमा भ्याट बढाएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले पहिलाकै दरमा कायम गर्न सरकारसँग माग गरिरहेको स्मरण गराए । ‘उर्जा क्षेत्रको भ्याट घटाउने सवालमा अर्थ मन्त्रालयले यो समस्या समाधान गर्न उर्जा मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान सुझाव दिएको छ’ उनले भने ‘ऊर्जा मन्त्रालयबाटै यो समस्या समाधान हुनेमा हामीहरु विश्वस्त छौं ।’

अध्यक्ष कार्कीले बाढि पहिरोका कारण ३१ आयोजनामा क्षति भएको भन्दै ती आयोजनाको समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । उनले १० हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने स्मरण गराउँदै यसमा राष्ट्र बैकलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरे ।

अध्यक्ष कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपाल फर्केपछि घर जग्गामा लगानी गर्ने गरेको भन्दै अब त्यो लगानि जलविद्युत आयोजनामा लगाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

कार्कीले ट्रान्समिसन लाईन नहुने हो भने बिद्युत धेरै खेर जाने र त्यो अवस्था उर्जा उद्यमीले सहन नसक्ने बताए । गत आवमा २÷३ सय मेगावाट विद्युत खेर गएको स्मरण गराउँदै त्यसको असरले बैकले उर्जा उद्यमीलाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मको अवस्था आउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

आयोजनामा समय समयमा तोडफोड हुने, चन्दा आतंक बढेको, फोन नउठाउने हो भने घरमै आएर आतंकित बनाउने गरेको भन्दै सुरक्षामा ध्यान दिन गृह मन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

अहिले ३६ सय मेगावाट क्षमताका पिपिए भएका आयोजनामा बैंकले लगानी नगरेकोले यसको समाधानका लागि सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्कीले अर्बौकाका आयोजना बनाउने, विद्युत निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, देशलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउने उर्जा उद्यमीहरुलाई सिंहदरबार छिर्न समस्या भइरहेको भन्दै इप्पानको कार्ड देखाएपछि सिहदरबार प्रवेश पाउने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*