मलेसियामा युवाले बगाएको रगत पसिनामा कमिशन खान माधव नेपाल र आरजु राणाको सेटिङ, प्रमको निर्देशन लत्याउने प्रयास

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्यमध्यको एक हो मलेसिया । सरकारकै आँकडा अनुसार पनि यतिखेर मलेसियामा झण्डै नौ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय मलेसियाले आप्रवासी श्रमिकहरुको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेपछि त्यहाँ जाने नेपालीको संख्या बढेको छ । नेपाल र मलेसिया सरकाबीच भएको सम्झौता अनुसार फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा मलेसिया रोजगारीमा जान पाइने प्रावधान छ । यद्यपी ९० प्रतिशत भन्दा बढीले शुल्क बुझाउने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले संसदीय समितिमा नै मलेसिया जाने श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई शुल्क नबुझाई जान नसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।

सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार मलेसिया रोजगारी इम्प्लोयर पे मोडल हो । तरपनि श्रमिकले चर्को शुल्क तिरेर जानु परेको छ, अर्थात म्यानपावरहरुले अनधिकृत रुपमा पैसा लिएर मात्रै पठाउने गर्छन् । यसको न नियमन छ, न कार्यान्वयनको लागि नै सरकार गम्भिर छ, उल्टै श्रम मन्त्री भण्डारी म्यानपावर व्यवसायीको भाषा बोलिरहेका छन् । भन्छन्– कुन व्यवसायीले फ्रिमा मान्छे पठाउन सक्छ ? त्यसैले कामदारले पैसा तिरेर मात्रै रोजगारीको लागि जान पाउने व्यवस्थाको लागि अनेक तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रिझाउने ध्याउनमा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार फ्रि टिकट, फ्रि भिसा हटाउनको मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीहरुबाट लागि ठूलै रकम हात पारेका छन् र आफु मन्त्रीबाट हट्नु अघि नै सवै व्यवस्था मिलाईसक्ने आश्वासन दिइरहेका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा व्यवसायीहरुबाट दह्रो रकम हात पार्ने अनेक उपाय लगाइरहेका छन् । उनकै जोडबलमा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी रोजगारीमा जानु अघि लिइने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सयबाट बढाएर २८ सय रुपैयाँ पु¥याएका छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली (फेइम्स)को सफ्टवेयर निर्माण गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको श्रमिकको कल्याणकारी कोषको १० करोड रुपैयाँ छुट्याउन लगाएर आर्थिक अपचलनको प्रयास गरेका छन् । यद्यपी यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेका कारण रोकिएको छ ।

यसैबीच वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकको भन्दा व्यवसायीको बढी दुःख देखेका श्रममन्त्री भण्डारीले मलेसिया जाने श्रमिकको भलाइको लागि भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.द्वारिका उप्रेतीलाई मलेसिया कण्डमा अघि सारेर विवादास्पद सम्झौताको निर्णय गराएका छन् । लामो समयदेखि गोप्य राखिएको सम्झौताको निर्णय बाहिरिएपछि उनको चौतर्फि आलोचना र विरोध भइरहेको छ । यतिसम्म कि मन्त्री भण्डारीले पक्षपोषण गरिरहेका व्यवसायीहरुबाट समेत व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

के हो मलेसिया काण्ड ?
ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल गर्ने उदेश्यले श्रमिकको कल्याणकारी कार्यको लागि भन्दै मलेसियामा स्थापना गरिएको एक नीजि कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ (एफडब्लुडब्लुएमसी)सँग वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको सम्झौताले यतिखेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । यो सम्झौतामा श्रममन्त्री भण्डारी र वोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिए पनि भित्रिरुपमा ठूलै गिरोहको हात रहेको स्रोतको भनाई छ । यो सम्झौता हुनुमा अर्बौ रुपैयाँ लाभ लिने मन्त्री भण्डारीको योजनालाई साकार पार्न नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवाहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहाल र सिण्डिकेटधारी केही व्यवसायीको राम्रै भूमिका रहेको बताइएको छ ।

स्रोतले जानकारी दिए अनुसार मलेसियामा स्थापना भएको नीजि कम्पनी एफडब्लुडब्लुएमसी नेपालीहरुले नै स्थापना गरेका हुन् भने यसको मूख्य सञ्चालकमा विजय मानन्धरलगायत छन् । यो कम्पनीसँग बोर्डले सम्झौता गरे अनुसार मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको लागि ४५ डलर अर्थात् ६ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । उल्लेखित शुल्क नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, हकहित, उपचार, उद्धारलगायतमा खर्च गर्ने भनिए पनि विशुद्ध मन्त्री र विचौलियाहरुको नियमित कमाई गरीखाने प्रपञ्च मात्रै रहेको बुझिएको छ ।

जवकी श्रमिकको हकहित, सुरक्षा र उद्धारको लागि नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार नै जवाफदेही हुने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ । बिचको नीजि कम्पनीलाई आर्थिक लाभको हिसावले श्रममन्त्रीको जोडबलमा बोर्डले सम्झौता गरेपनि मलेसिया सरकारले कुनै मान्यता नदिएको बताइन्छ भने रोजगारदाताहरुको संगठनले पनि विरोध जनाएका छन् । नीजि कम्पनी खडा गरेर रोजगारदातासँग शुल्क लिने बताइए पनि पछि त्यो रमक श्रमिकबाटै असुल हुने म्यानपावर व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । यसले झन् कामदार माथि आर्थिक भार थप्ने उनीहरुको भनाई छ । यद्यपी नीजि कम्पनीले उठाएको शुल्क कसरी भागवण्डा गरिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा जाने सम्झौता यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशकमा रोकिएको छ । तरपनि भित्रि चलखेल भने कायमै छ ।

कल्याणकारी कार्यको आवरण लिइने शुल्कविना मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने छैन । मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाका वावजुद सम्झौताका कारण थप शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । यसले गर्दा श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांकलाई हेर्दा सवैभन्दा बढी नेपाली मलेसियामा गएका छन् । वर्षेनी लाख संख्यामा मलेसिया जाने तथ्यांकलाई आधार मानेर नियमित आम्दानी हुने भरपर्दो स्रोत व्यवस्थापन गर्न मन्त्री भण्डारी मरिमेटेर लागेको देखिन्छ । पाँच वर्षसम्म लागू हुने सम्झौता अनुसार एक वर्षमा एक लाख नेपाली श्रमिक गएपनि ४५ डलरको दरले ४५ लाख डलर संकलन हुनेछ । यसरी हेर्दा वार्षिक नेपाली ६० करोड रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । उल्लेखित रकम नेपालको मन्त्रीदेखि मलेसियामा कम्पनी खडा गर्ने बिचौलिया बाँडेर लिनेछन् । यसको लागि नेपालमा भगिनी संस्थाका रूपमा ‘नेप्लीज वर्कर्स प्रोटेक्ट सेन्टर’ नामको संस्थासमेत दर्ता भएको छ । मलेसियाको उक्त नीजि कम्पनीले नेपालमा श्रमिकलाई आफ्नो प्रणालीमा जोड्नेदेखि सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नेपालको भगिनी कमपनीसँग सम्झौता गरेको छ । जस अन्तर्गत उठेको कुल शुल्क मध्ये ६० प्रतिशत मलेसियन कम्पनी र ४० प्रतिशत नेपाली कम्पनीले लिने बताइएको छ ।

नेपालमा रहेको उक्त कम्पनीमा मन्त्री भण्डारीको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र आउने ४० प्रतिशत रकम मन्त्रीलगायत सम्झौता कार्यान्वन गराउन भूमिका खेल्ने बिचौलियाबीच बाँडफाँड हुने छ । यसरी पाँच वर्षसम्म वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ नेपाली कम्पनीले पाउने छ । यही रकम प्राप्तिको लागि मन्त्री भण्डारीले संभवतः आफ्नो अन्तिम अवसरको रुपमा प्रयास गरेको हुन सक्ने स्रोतको दावी छ ।