ज्यूँदै इटाभट्टामा मान्छे जलाउने आलमको मुद्दामा सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रौतहटमा बम विस्फोटका घाइतेलाई ज्युँदै इटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कांग्रेस पूर्व सांसद मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दामा आइतबार पेशी परेको छ । रौतहट जिल्ला अदालतले आलमको मुद्दामा आइतबारदेखि फैसला केन्द्रित सुनुवाइ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । गएको कार्तिक २२ गते न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासले बहस नोट माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि मंसिर २४ मा वादी र प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीले बहस नोट बुझाए पनि पेशी तोकिएको थिएन । आइतबार मात्रै यो मुद्दामा पेशी तोकिएको हो ।
२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजापुरमा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई इटाभट्टामा ज्यँदै जलाएको आरोप आलममाथि छ । यो घटनामा प्रहरीले २०७६ सालमा पुनः अनुसन्धान गरेपछि आलमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
आलमले २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न बम विस्फोट गराउने योजना बनाएको र त्यसका लागि बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बम विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने भएपछि आलमले उक्त विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई ज्यूँदै इटाभट्टामा जलाएर मारेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
यो मुद्दामा २०७६ कार्तिक २९ मा थुनछेक आदेश सुनाउँदै रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेशविरुद्ध आलमले उच्च अदालतमा पुनरावलोकन हालेका थिए । उच्च अदालत वीरगन्जले २०७६ माघ २४ गते जिल्लाको आदेश नै सदर गरेको थियो ।
आफूलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गएको वैशाख २३ गते धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग अस्वीकार गरेपछि अन्तिम सुनुवाइको बाटो खुलेको हो ।
आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा ४५ वर्ष कैद सजाय माग दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर भएको छ । त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको कर्तब्य गरी ज्यान मारेको तथा बम विस्फोट गराएको अभियोग आलममाथि छ ।
आलमलाई त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विष्फोटन गराइ घाइते बनाएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष गरी ४५ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
