उर्जामन्त्री बस्नेतले महसुल नतिर्ने उद्योगीसामु कुलमानलाई घुँडा टेक्न लगाए, काटिएका २३ वटा लाइन जोडिदै
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएबापत विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगहरुलाई अर्बौ रुपैयाँ मिनाहा हुने गरी उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाएका छन् ।
उर्जामन्त्री बस्नेतले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय लत्याएर कुलमानलाई बाइपास गर्दै मन्त्रिपरिषदमार्फत हस्तक्षेप गरेपछि प्राधिकरण काटिएका विद्युत् लाइन जडान गर्न बाध्य भएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघि वक्यौता नतिरेको भनी काटिएका २३ वटा उद्योगका लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले ६१ उद्योगले तिर्न बाँकी २२ अर्ब मध्ये १८ अर्ब मिनाहा गर्ने सेटिङ अनुसार काटिएका विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले आधिकारिक पत्र नआएको भन्दै लाइन जोड्ने निर्णय गर्न सकेको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णय कपि प्राधिकरणमा बिहीबार अपराह्न ३ बजे मात्रै पुगेको थियो । पत्र आएलगत्तै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेतलाई शुक्रबार बिहानका लागि बैठक डाक्न आग्रह गरेका थिए । सोही अनुसार शुक्रबार विहान बोर्ड बैठक बसेर लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले पुस ६ गतेयता २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । ती मध्ये हिमाल आइरनले पहिलो किस्ता स्वरुप केही रकम तिरेपछि लाइन जडान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले पुस ६ गते जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । जगदम्बा स्टिलले ४ अर्ब १४ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पुस ८ गते सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिएको थियो । लक्ष्मी स्टिलले ७४ करोड १० लाख, सर्वोत्तम सिमेन्टले ६८ करोड ९० लाख, अशोक स्टिले ७४ करोड ५० लाख, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालिले ६१ करोड २० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको हिसाब प्राधिकरणले राखेको छ ।
पुस १३ गते बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, नारायणी स्पात, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र बुटवल सिमेन्टको लाइन काटिएको थियो । र, पुस २३ गते प्राधिकरणले हुलास स्टीलको लाइन काटेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । यद्यपि, यसअघि लाल आयोगले दिएका कुनै पनि प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
वर्तमान सरकारले लाल आयोग गठन गरेर आठ/नौं वर्षअघि प्रयोग गरेको विजुली अर्को पाँच वर्षसम्म तिर्न पाउने अर्थात् १३ वर्षसम्म विजुलीको वक्यौता रकम तिर्न पाउने छुट समेतलाई लत्याएर अटेरी उद्योगीको राजनीतिक दाउपेच सामु आत्मसमर्पण गरेको रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
आम नागरिक १९ घण्टा लोडसेडिङको अन्धकार खेपिरहेका बेला २४ घण्टाभन्दा थप विजुली उपयोग गरेर विभिन्न बहानावाजी गर्ने मुठ्ठीभर उद्योगीको प्रलोभनमा फस्दा राज्य सञ्चालकहरुले राज्य कोषमा आउन लागेको २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ गुम्ने खतरा निम्त्याएका छन् ।
