प्रचण्डको ‘राष्ट्रघात’मा रास्वपा किन मौन ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले भारतसँग भएको सम्झौताको पूर्ण विवरण माग गरेको छ । बुधवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै बोलाएर समितिले सम्झौताबारे प्रस्ट पार्न लगाएको थियो ।

बैठकपछि समितिले गत पुस १९ गते भारतीय विदेश मन्त्री डा. सुब्रह्मण्यम जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा भएका सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । तर, यसबारे प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सत्ताबाहिर रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । उनीहरुले प्रचण्ड सरकारले गरेको राष्ट्रघातमा मौन समर्थन जनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

रास्वपाका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले भने दुई देश अर्थात् परराष्ट्र मामिला भएका कारण आफुहरुले सम्झौताको डिटेल पर्खिएको बताएका छन् । बीमापोष्टसँग उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको मान्यता कुनै पनि विकास रकम दुईदेशको सरकारमार्फत नै होस् अर्थात् जीटुजी होस् भन्ने नै हो । तर, जसरी दूतावासले सोझै खर्च गर्न पाउने भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो सम्झौता हुँदा संघीय मामिला र अर्थमन्त्रालय मार्फत आउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएपछि त्यसको डिटेल नहेरी हामीले हलुका प्रतिक्रिया दिनुहुँदैन भनेर तत्काल धारणा नदिएको साँचो हो ।’

प्रवक्ता डा. ढकालले आफुहरुले दिएको दबाब कै कारण सीधै खर्च गर्न पाउनेबाट संघीय सरकारमार्फत सिफारिस गरिने कुरा राखिएको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘सम्झौता हुनुभन्दा एकदुई दिन अगाडी पार्टी सभापतिसहित आफुहरु प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर यस्तो सम्झौता गरे हामी चुप लागेर बस्दैनौँ, त्यो जीटुजी हुनुपर्छ भन्ने दबाब दिएकै कारण सम्झौतामा संशोधन भएको हो ।’ सरकारले भारतसँग गरेको विद्युत व्यापारलगायत विषयमा गरेका सम्झौता त स्वागत योग्य नै रहेको प्रवक्ता डा. ढकालको भनाई छ ।

उता, समितिले नेपाल सन्धि ऐन अनुसार नेपाल सरकारपक्ष भई विभिन्न वा ती मुलुकका सरकारी संघ संगठनसँग गरेका सम्झौता, त्यसको अवस्था, सम्झौताको मिति, अनुमोदन गरेका र गर्न बाँकी रहेका सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।