६१ उद्योगको विद्युत महसुल विवाद साम्य पार्न ‘लाल’ आयोग गठन, काटिएका लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषदको निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विवाद छानविन गर्न आयोग गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानविन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । तीन सदस्यीय आयोगमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछ भनिएको छ ।
यस्तै, बैठकले विभिन्न उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताईन् । सञ्चारमन्त्री समेत रहेकी शर्माले भनिन्, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
