गोल्यानको रिलायन्स मिलले डेढ अर्ब बढी विद्युत् वक्यौता तिर्नै पर्ने, अदालतको फैसला ‘कुलमान’को पक्षमा (आदेशसहित)

काठमाडौं । गएको बिहीबार मात्रै बुक बिल्डिङमार्फत प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न अनुमति पाएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी एक अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ हजार बक्यौता तिर्नै पर्ने भएको छ ।

सुनसरी जिल्ला अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै विद्युत लाइन काटिसकेको अवस्थामा अन्तरकालिन आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनेसँगै बक्यौता तिर्ने पर्ने भएको हो ।
अदालतको आदेशले रिलाइन्सले डेडिकेटेड लाइन लिएको र तिर्नुपर्ने रकम नतिरेका कारण प्राधिकरणले लाइन काटेको तथ्य समेत प्रमाणित गरिदिएको छ ।

आदेशको ठहरखण्डमा ‘निवेदक श्री रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स प्रालिले ग्राहक नम्बर १००.२४.५०१ (आईडी नम्बर ७०१९) लाई डेडिकेटेड लाइन विद्युत सप्लाई लिए बापतको हालसम्मको तिर्नु पर्ने रकम रु. १,७१, ३१, ६९, ११६।८१ बक्योता नतिरेबापत उद्योगको लाइन काटिएको र यि जस्तै अवस्थाका उद्योगहरुलाई बाँकी बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मन्जुर भई निवेदन दिएका उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको मिति २०८०÷०९÷१६ गतेको निर्णय देखिंदा लाइन काटिसकेको अवस्थामा अन्तरकालिन आदेश वारी गर्न मिलेन । नियमानुसार गर्नू’ भनिएको छ ।

प्राधिकरणले निर्णय गरे कै दिन बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छुट बिलको बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेको थियो । आठ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये हिमाल आइरनले १६ गते पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएसँगै त्यही दिन राति विद्युत जोडिएको थियो ।

प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा गएसँगै पवन गोल्यानको रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स समेतले डेडिकेटेड लाइनको डेढ अर्ब बढी बक्यौता नतिरे कै कारण विद्युत लाइन काटिएको तथ्य पुष्टि भएको छ । गोल्यान आफुहरुले त्यस्तो विद्युत प्रयोग नगरेको र विद्युत प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको भन्दै रगत बगाउन तयार रहेको तर फर्जी बिल नतिर्ने अड्डी कस्दै आएका थिए । उच्च अदालत यसअघिको आदेशलाई बदर गरेको समेतलाई दृष्टिगत गर्दै जिल्ला अदालतले विद्युत प्राधिकरण कै पक्षमा फैसला गरिदिएको छ ।