भारतसँगको ‘राष्ट्रघाती’ सम्झौतामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे बचाउ, छिमेकी रिझाउन लिखतमा दोहोरो व्यवस्था

काठमाडौं । हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेप्लपमेन्ट प्रोजेक्टका नाममा भारतीय दूतावासमार्फत प्रति आयोजना २० करोडसम्म खर्च गर्न सकिने ‘राष्ट्रघाती) सम्झौताको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत बचाउ गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले राष्ट्रियहित प्रतिकूलका कुनै पनि सम्झौता नगरेको र नगर्ने बताएका हुन् । प्रतिनिधि सभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियहित अनुकुलका सम्झौता मात्रै सरकारले गर्ने बताए ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मण्यम जयशंकरको भेट र नेपालले गरेका सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हिजो भारतीय विदेशमन्त्रीसँग मेरो ‘वान टु वान’ र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहितको भेट भएको थियो, भेटमा मैले नेपालको राष्ट्रियहित र विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे नै कुरा गरेको छु, विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रियहितमा छ, नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ ।’

२० करोडसम्मका परियोजनामा भारत एक्लैले निर्णय नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहने बताए । उनले अगाडि भने, ‘मुख्य कुरा जसले उत्पादन गरेको भए पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ, अरू कुनै भ्रम राख्न जरुरी छैन, सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ ।’

भारतीय विदेशमन्त्रीले चिनियाँ प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमणबारे चासो राखेका रहेछन् नि भन्ने सांसदहरूको प्रश्नलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसबारे उहाँले ‘वान टु वान’ र संयुक्त भेटमा पनि एक शब्द उच्चारण गर्नुभएन, त्यो बाहिर आएको भ्रम र प्रचार मात्र हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टिकरण दिनु पहिले अर्थ मन्त्रालयले भारतसँग गरेको सम्झौताको पहिलो पेज सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयको माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरो गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरिएको भन्दै घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिएको छ ।

स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । यस्तै, भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतः गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउण्टरपार्ट फण्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, त्यहाँ विशेष अवस्थामा काउण्टरपार्ट फण्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको भन्दै दोहोरो कुरा गरिएको छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्या निवारण गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए ।