एलआईसी इडियाले पहिलो वर्षको प्रिमियमबाट अभिकर्ताहरुलाई २७% कमिशन दिने

काठमाडौं । एलआईसी भारत इडियाले आज वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्टलाई कति कमिशन तिरेको छ । त्यस तथ्यलाई उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ कि कमिसनमा वृद्धि भए पनि प्रिमियम वृद्धिमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन ।

भारतीय बीमा नियामक र विकास प्राधिकरण इडियाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक क्षेत्रको जीवन बीमा कम्पनी (एलआईसी)ले पहिलो वर्षको प्रिमियमबाट एजेन्टहरूलाई २७.६१% कमिशनको रूपमा तिर्ने गरेको छ । यो बुझ्नको लागि यदि तपाई एक नीति खरिद गर्दा पहिलो प्रिमियमको रूपमा रु.१०० तिर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंको पहिलो वर्षको प्रिमियमबाट एजेन्टलाई कमिशनको रूपमा
वित्त मन्त्रालयमा छुट पाएपछि ओएफएस ओभरह्याङ सहज भएकोले एलआईसी शेयर ७% प्रतिशत जुम गर्दछ

एलआईसी आईपिओ लगानीकर्ताहरू अझै घाटामा बसिरहेका छन् । किनभने स्टक यसको जारी मूल्य रू.९४९ मा १३.६% तल कारोबार भइरहेको छ । तर, पछिल्ला केही सातादेखि शेयरमा नयाँ खरिदको चासो देखिएको छ । पछिल्लो महिना मात्रै, एलआईसी २५% ले बढेको छ ।

वित्त मन्त्रालयले पीएसयू बीमा कम्पनीलाई २०३२ सम्म २५% न्यूनतम् सार्वजनिक शेयर होल्डिङ (एमपीएस) ‘‘एसइबीआई (सूचीवद्ध दायित्व र आवश्यकताहरू) नियमावली, २०१५ को नियमन ३० वमोजिम यो तपाईंलाई सूचित गर्न चाहन्छु कि आर्थिक मामिला विभाग, वित्त मन्त्रालयले २० डिसेम्बर २०२३ को । पछिल्ला केही सातादेखि नयाँ शेयरमा खरिदको लागि चाँसो देखिएको छ । पछिल्लो महिनामा मात्रै एलआईसीको शेयर २५% ले बढेको छ ।

हेवीवेट काउन्टर किन्ने पछिल्लो चरण ब्रोकरेजहरूले काउन्टरलाई बाई कलहरूको साथ अपग्रेड गरेपछि आउँछ । लगानीकर्ताले आशा गरेको एउटा अंश जीवनभरको ग्यारेन्टी रिटर्न सहितको जीवन बीमा योजना हो । जुन नयाँ जीवन प्रस्ताव योजनाको शुरुवातको श्रेय दिइएको छ ।

गत महिना जियोजितले एलआईसीमा आफ्नो मूल्य लक्ष्य ०.६५ गुणा ६५ आर्थिक वर्ष २५ इम्वेडेड मूल्य (इभी) प्रति शेयरको आधारमा बढाएर रु.८२३ गरेको थियो ।

सेबी नियमहरूले सबै सूचीवद्ध कम्पनीहरूलाई २५% पब्लिक फ्लोट कायम राख्न आदेश दिन्छ तर नयाँ–सूचीवद्ध कम्पनीहरूलाई आवश्यकता पूरा गर्न तीन वर्षको विन्डो दिइएको छ । १ लाख करोड भन्दा बढीको पोस्ट–ईश्यू बजार पूँजीकरण भएका कम्पनीहरूको मामलामा २५% एमपीएस नियम पूरा गर्ने समयरेखा पाँच वर्ष हो ।

(एसईबीआई (सूचीवद्ध दायित्व र खुलासा आवश्यकताहरू) नियमावली २०१५को नियमन ३० वमोजिम, यो तपाईंलाई सूचित गर्न चाहन्छु कि आर्थिक मामिला विभाग, वित्त मन्त्रालयले ३० डिसेम्बर २०२३ को कार्यालय ज्ञापन मार्फत सार्वजनिक हितमा निर्णय गरेको छ । धितोपत्र सम्झौताको नियम १९ ए (६) अन्तर्गत सूचीवद्ध भएको १० वर्ष भित्र अर्थात् मे २०३२ सम्म २५% न्यूनतम् सार्वजनिक शेयर होल्डिङ (एमपीएस) प्राप्त गर्न भारतीय जीवन बीमा निगमलाई एक पटक छुट दिन ।

यद्यपि छुटको अर्थ सरकारले बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) मार्ग मार्फत थप शेयरहरू अफलोड गर्दैन भन्ने होइन । तर, यो छुट लगानीकर्ताहरूका लागि राहतको रूपमा आउँछ ।

मे २०२२ मा, सरकारले एलआईसी आईआई ओमा ३.५% हिस्सेदारी बेचेको थियो । जुन लगभग २१,००० करोड मूल्यको पूर्ण (बिक्रीको लागि प्रस्ताव) थियो । यो अहिलेसम्मको भारतको सबैभन्दा ठूलो आईपीओ हो ।

एलआईसी आईपीओ लगानीकर्ताहरू अझै घाटामा बसिरहेका छन् । किनभने स्टक जारी मूल्य रू.९४९ मा १३.६% तल कारोवार भइरहेको छ ।

तर, पछिल्ला केही सातादेखि शेयरमा नयाँ खरिदको चासो देखिएको छ । पछिल्लो महिना मात्रै, एलआईसी २५% बढेको छ ।

हेवीवेट काउन्टर किन्ने पछिल्लो चरण ब्रोकरेजहरूले काउन्टरलाई बाई कलहरूको साथ अपग्रेड गरेपछि आउँछ । लगानीकर्ताको आशावादको एउटा अंश जीवनभरको ग्यारेन्टी रिटर्नसहितको जीवन बीमा योजना हो । जुन नयाँ जीवन प्रस्ताव योजनाको शुरुवातलाई पनि श्रेय दिइएको छ ।

गत महिना जियोजितले एलआईसीमा आफ्नो मूल्य लक्ष्य ०.६५ गुणा ६५ आर्थिक वर्ष २५ इम्वेडेड मूल्य (इभी) प्रति शेयरको आधारमा बढाएर रु.८२३ कायम गरेको थियो ।

नवीन कुमार, इकोनोमिक्स टाइम्स २७ डिसेम्बर २०२३