पानीजहाज क्षेत्रका आवेदक सबैलाई ईपीएसको फाराम भर्ने व्यवस्था गर्न उच्चको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पानीजहाज क्षेत्रअन्तर्गत रोजगारीमा जानका लागि फाराम भरेका सबैलाई ईपीएसको आवेदन भर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाले कोरियाको मानव संशाधन विभागको परिपत्र भन्दै पानीजहाज क्षेत्रमा जानका लागि परीक्षा दिएकालाई सन् २०२३ मा खुलेका ईपीएसको अन्य परीक्षामा फाराम भर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्धमा दायर रिटमा उच्च अदालत पाटनले सुरुमा निवेदकहरुलाई मात्रै परीक्षामा सामेल गराउन भनेकामा पछिल्लो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सबै जनालाई सहभागि गराउन भनी आदेश दिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सबै जनालाई ईपीएसको आवेदन भर्न रोक नलगाउन  भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि आफूहरु ईपीएसको परीक्षामा सामेल हुन नपाउने भन्दै युवाहरुले शुक्रबार ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँगको झपडमा परी २ जनाको मृत्यु समेत भएको छ । जसबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

विवाद के हो ?

गएको मंसिर १९ मा कोरियाको पानी जहाज कम्पनीमा रोजगारीका लागि ३२ हजार युवाले भाषा परीक्षा दिएका थिए । जसमा करिब ३ हजार मात्र उत्तीर्ण भए । परीक्षामा सहभागि भएका तर, उत्तिर्ण नभएका करिब २८ हजार युवाले पुनः उत्पादन क्षेत्रको परीक्षामा सहभागि हुन माग गर्दै आएका थिए ।

जसका लागि युवाहरु अदालतसम्म पुगे । उच्च अदालत पाटनले निवेदकहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको आदेशपछि ईपीएस शाखाले अदालतसम्म पुगेका १८ युवाहरुलाई मात्रै सहभागि गराउने गरी सूचना जारी गरिदियो ।

अदालत नपुगेका अन्यको विषय अलपत्र परेपछि अन्य युवाहरु आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलनका क्रममा दुई युवाको मृत्यु भइसकेपछि उच्च अदालत पाटनले सबैलाई परीक्षामा सहभागि गराउन भनी आदेश दिएको छ ।