आयोजनाको वर्गीकरणमा नयाँ मापदण्ड, कुन सरकारले कति करोडसम्मका आयोजना ल्याउन सक्छन् ?
काठमाडौं । सरकारले ५० करोड भन्दा माथिको आयोजना मात्रै संघीय तहबाट हेर्ने गरी आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० सार्वजनिक गर्दै सरकारले ५० करोड भन्दा माथिको आयोजना मात्रै संघले सञ्चालन गर्ने मापदण्ड तोकेको हो ।
यो मापदण्ड अनुसार अब संघ सरकारले ५० करोड भन्दा माथिको आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्नेछ । १५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्ने जारी मापदण्डमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले तीन करोड रुपैयाँसम्मको र नगरपालिकाले ५ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना हेर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाले १० करोड र महानगरपालिकाले १५ करोड सम्मको आयोजना हेर्न पाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
प्रदेशले भने स्थानीय तहका लागि तोकिएको सीमाभन्दा माथि ५० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना बनाउने मापदण्ड तोकिएको छ । यस मापदण्ड अनुसार हाल बजेटमा उल्लेख गरिएकोमध्ये तीन करोड भन्दा कम लागतका आयोजना संघ सरकारले र प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने भएका छन् ।