चुनढुङ्गा उत्खननमा चरम भ्रष्टाचार गरेका सिमेन्ट उद्योगीहरु कुलमानलाई टर्चर दिँदै
काठमाडौं । चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्दा चरम भ्रष्टाचार गरेको अभियोग खेपिरहेका उद्योगीहरु डेटिकेडेट र ट्रंकलाइन प्रयोग गरे बापतको विद्युत महशुल तिर्नुको साटो विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टाउने रणनीतिमा लागेका छन् । विदेशबाट लिथियम व्याट्री एवं व्याकप ल्याएर बेच्ने ध्याउन्नमा रहेको गिरोह समेतको उक्साहटमा उद्योगीहरु विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक संकटमा धकेल्ने र प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान घिसिङलाई टर्चर दिन उद्दत भएका हुन् ।
उनीहरुले टीओडी मिटरको रेकर्ड सार्वजनिक गर्न खुल्ला चुनौति दिँदै कुलमानलाई इरिटेड गरिरहेका छन् । हुँदा-हुँदा उनीहरुले भाडाका समूहहरु परिचालन गरेर बुधबारको पत्रकार सम्मेलन भाँड्दिएका छन् । विद्युत महशुलको विवादबारे जानकारी दिन बुधबार दिउँसो १ बजे हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनेकामा नियोजित षड्यन्त्रको पूर्व सूचना पाएपछि अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन् ।
अरर्बौँको चुनढुंगा उत्खनन् गरेर विद्युतको बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने उद्योगीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन हालेको छ । ९ उद्योगीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो ।
अख्तियारले उच्चको आदेश बदरको माग गरेर सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको रिट हालेको छ । एक वर्षमा उत्खनन् गर्न अनुमति पाएको भन्दा बढी परिमाणमा चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेको भन्दै अख्तियारले ९ उद्योगीसहित १८ जनाविरुद्द दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।
अख्तियारले ९ उद्योगका सञ्चालक र खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक र अन्य कर्मचारीसहित १८ जनाविरुद्ध २०७८ माघ १२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको भए पनि विशेष अदालतले आरोप पुष्टि नहुने भन्दै सबैलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषले साना विगोमा मात्रै कसुर ठहर गर्ने र ठूला भ्रष्टाचारीलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिने प्रचलन नै बसिसकेको छ ।
अख्तियारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका सद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक पशुपति मुरारका, सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चभन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्धको मुद्दामा सफाइ दिने विशेष अदालतको आदेश खारेज गर्न माग गरेको छ ।
उद्योगीहरुले यसै प्रकरणलाई लिएर राज्यले निजी क्षेत्रप्रति अनुदार नीति लिएको भनी व्याख्या गर्दै हिँडेका छन् । तर, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतले अहिले पनि मध्यपहाडबाट व्यापक मात्रामा अनाधिकृत चुनढुंगा निकासी गरिरहेको छ । उसले आफ्नो उद्योग मात्र नभई नेपाल र भारतका कयौँ सिमेन्ट उद्योगलाई निर्वाध चुनढुंगा निकासी गरिरहेको छ ।
