महालेखापरीक्षकको कार्यालय ७ महिनादेखि कार्यवाहकको भरमा, राष्ट्रिय सभाको चुनावले नियुक्ति प्रक्रिया झन् धकेल्दै

काठमाडौँ । सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको छ । गएको ७ जेठमा महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको भरमा चलिरहेको छ । तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भन्दापनि पछि धकेलिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

अहिले कार्यवाहक महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी महेश्वर काफ्लेले सम्हालिरहेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदले महालेखा परीक्षक सिफारिस गर्न ढिलाई गरेर संविधान कै उपहास गरेको छ ।

संविधानको धारा २८३ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकार र संवैधानिक परिषद्ले संविधान समेतको अवज्ञा गरेका छन् ।

नियुक्ति प्रक्रियाका लागि रिक्त पदमा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले २० साउनमा महालेखापरीक्षक नियुक्त हुन इच्छुकसँग आवेदन माग्दा १६ जनाले आवेदन दिएका छन् । जसमा हालका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक, उपमहालेखापरीक्षक, नायब महालेखापरीक्षकसहित बहालवाला सचिव, सेवा निवृत्त सचिवहरु समेत सामेल छन् ।

तर, आवेदन दिएको साढे तीन महिना वितिसक्दा पनि यसबारे कुनै प्रक्रियाअघि बढेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष हुन् । परिषदमा उनी आफैं अल्पमतमा छन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँगै प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश एमाले पृष्ठभूमिका छन् । जसले संवैधानिक परिषदमा एमालेको बाहुल्यता देखिन्छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भन्दा पहिले महालेखापरीक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना न्यून छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको निर्वाचित कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । आगामी राष्ट्रिय सभाको परिणामपछि मात्रै यस विषयमा सोच्ने मनसाय प्रधानमन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष प्रचण्डले बनाएका बताइएको छ ।

संविधानतः अघि बढ्न भने सरकारलाई कुनै व्यवधान नरहेको कानूनविज्ञहरु बताउँछन् । संविधानको धारा २४१ को उपधारा १ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने उल्लेख छ ।

उपधारा २ मा, ‘पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणका लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखापरीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ । त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ ।

उपधारा ३ मा महालेखापरीक्षकलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामका लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने उल्लेख छ । महालेखापरीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।

महालेखापरीक्षक नेतृत्वमा सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कार्यहरूको प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने काम हुने गर्दछ । यस कारण आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न महालेखापरीक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

तर, लामो समयसम्म कार्यबहाककै भरमा चल्नु भनेको वित्तीय उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउनु रहेको यस मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति सर्वोच्च अदालतले समेत कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको अवस्था छ । संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाई भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले गएको आइतबार मात्रै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

महालेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि तत्काल सिफारिस गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश माग गर्दै लुइँटेलले पुस २ गते रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा, ‘विपक्षीहरूबाट बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हुँदा विपक्षीहरूलाई कानुनी कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउनु भनी आदेश जारी गरी पाउँ’ भनी माग गरिएको छ ।