विद्युतको बक्यौता बुझाउन अटेर गर्ने उद्योगको धमाधम लाइन काट्दै कुलमान, प्रधानमन्त्रीको पनि साथ

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको विद्युत् काटिदिएपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ । उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ वक्यौतामा आलटाल गरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शुक्रबार मात्रै चार उद्योगको लाइन काटिदिएका छन् ।

यस मामिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत कुलमानलाई साथ दिएका छन् । कुलमान कै नेतृत्वमा विद्युत् प्राधिकरणले घरेलु ग्राहकहरुलाई आठ वर्ष र औद्योगिक ग्राहकहरुलाई पाँच वर्षअघि नै लोडसेडिङ अन्त्य गरिसकेको छ ।

तर, २०७५ सालदेखि उद्योगीहरुले प्रिमियम दरको विद्युत प्रयोग गरेर महशुल तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । २०७५ मा प्राधिकरणले त्यस्तो विद्युत् उपभोग गरेको महशुल नतिरेको भन्दै ५८ उद्योगलाई १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै एकसाथ चिठी काटेको थियो । र, चिठी काटिएका सबै उद्योगले त्यस अवधिको नियमित बिल भुक्तानी गरे । तर, अधिकांशले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत जोडेको भए पनि लोडसेडिङमा बस्नु परेको र प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विनियमावलीले तोकेको शर्तअनुसार विद्युत उपयोग गर्न नपाएको भन्दै प्रिमियम दरमा शुल्क तिर्न अस्वीकार गरेका थिए । जुन अहिले २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

‘डेडिकेटेड फिडर’ भनेको विद्युतको सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर कुनै ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्नु हो । यस्तो फिडरमा लोडसेडिङका बेला पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने सुविधा हुन्थ्यो । एउटा लाइनबाट लोडसेडिङ्ग हुँदा अर्कोबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ । ‘ट्रंक लाइन’मार्फत चाहिँ चौबीसै घण्टा बिजुली आउने प्रसारण लाइनबाट उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सर्फमर राखेर बिजुली दिइन्छ ।

विगतमा नेपालमा विभिन्न समयमा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका माध्यमबाट सिंहदरबारलगायत महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरु, सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयहरु, अस्पतालहरु, टेलिकमका टावरहरुलगायतमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो । विराटनगर-दुहवी, वीरगञ्ज–पथलैयालगायतका करिडोरका केही उद्योगहरुले पनि ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जोडेर प्रयोग गर्दै आएका थिए । २ सय ९८ वटा ग्राहकलाई विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् दिएको थियो । तर, त्यो विजुलीको महशुल बुझाउन अहिले पनि उद्योगहरु अटेर गरिरहेका छन् ।