दिगो हुनेगरी गुणस्तरीय बीमा व्यवसाय गर्न अध्यक्ष सिलवालको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले दिगो हुनेगरी गुणस्तरीय बीमा व्यवसाय गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणले यही पुस २ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै सिलवालले बीमा ऐन, नियम र निर्देशिका बमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
बीमा कम्पनीका कोशी प्रदेशस्थित प्रदेश, शाखा र उपशाखा कार्यालयका प्रमुखहरूसँग आयोजित सो कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, “बीमा कम्पनीका कर्मचारी र बीमा अभिकर्ताहरूले बैङ्क र बीमाबीचको फरक नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ, कागजको पूर्णता, ग्राहकको पहिचान र बीमितको स्रोत सुनिश्चितता भएपछि मात्र बीमा गर्नुपर्छ ।”
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने गरी बीमा गरेको पाइएमा कारवाही गरिने उल्लेख गर्दै उनले भने, “बीमकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र कर्मचारीहरूको तालिमका लागि रकम छुट्याउनुपर्छ, कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिनुपर्छ, बीमकका कर्मचारीहरूले पनि बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ नयाँ बीमालेख ल्याउन माग गर्नुपर्छ ।”
अध्यक्ष सिलवालले बीमकका संचालक समिति र व्यवस्थापनबाट कर्मचारीहरूको हित विपरित कार्य भएमा त्यसका बारेमा गोप्यरूपमा जानकारी दिन सुझाव दिए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमाप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने गरी स्वच्छ रूपमा बीमा व्यवसाय गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन गरे ।
कार्यक्रममा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्ण र सानिमा जीआईसी इन्स्यारेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन, अधिकार प्रत्योजन गर्न, जोखिमाङ्कन, दावी व्यवस्थापन र बजारीकरण सम्बन्धी तालिम दिन, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गको पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गराउनका लागि पहल गर्न, संचालक र व्यवस्थापकको मात्र नभई कर्मचारीहरूको समेत वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
उक्त कार्यक्रमको संचालन नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, बीमा कम्पनीका कोशी प्रदेशस्थित प्रदेश कार्यालय, शाखा कार्यालय र उपशाखा कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
