त्रिभुवन विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने सरकारको तयारी, १२ वर्षपछि आइएल एण्ड एफसले पुनः सक्रियता बढाउँदै
काठमाडौं । पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले केही दिन पहिले काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थललाई बार्षिक २० अर्ब आम्दानी हुने गरी निजि क्षेत्रलाई भाडामा दिँदा कसोहोला भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखे ।
नेपालको काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विगत १५ वर्षदेखि भारतले आँखा लगाइरहेको छ । मन्त्री किराँतीले भारतकै डिजाइनमा जानेर वा नजानेर काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थल भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएस नामक कम्पनीलाई सुम्पने भित्रभित्रै तयारी अघि बढाएका छन् । पर्यटन मन्त्री किराँती सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँको लोभ देखाएर विमानस्थल विदेशी कम्पनीलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा छलफल निकै अघि बढेको पर्यटन मन्त्री किराँतीको सो स्टाटसले पनि पुष्टि गर्दछ ।
११ वर्षअघि पनि आईएल एण्ड एफएस नामक कम्पनीले अन्तिम तयारी गरेर नसकेको सो परियोजना वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा फत्ते गर्न भारतीयहरु निकै सक्रिय भइरहेका छन् । त्यसको लागि फकाउन पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीसँग विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहकार्य गरिरहेको काठमाडौंस्थित भारतीय दुताबासले अब छिट्टै त्रिभुवन विमानस्थलको जिम्मा लिने तयारीमा रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार भारतको केन्द्रीय बैंक, भारतकै एलआईसी इण्डिया, युनियन ट्रष्ट अफ इण्डिया, एचडिएफसी इण्डिया, ओप्रिक्स कर्पोरेशनलगायतका सरकारी लगानीको आइएल एण्ड एफएसको विशेष टिम अहिले काठमाडौंमा परिचालित भइरहेको छ । सो समुहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार ढाल्ने वा मन्त्रिमण्डल पुनर्गनठन गर्न कांग्रेसभित्रबाट दवाव दिने बाहानामा सरकारमाथि दवाव दिइरहेको देखिएको छ । पछिल्लो पटक आजै मात्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत प्रचण्ड सरकारले काम गर्न नसके नेतृत्व फेर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।
आईएल एण्ड एफएस भारतमा धेरै वटा सडक पूर्वाधारमा लगानी गरेको कम्पनी हो । सो कम्पनीलाई भारतसँग राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ सालमा बैशाखबाट त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिन खोजिएको थियो । नेपालको राजनीतिमा भारतका लागि काम गर्ने जेएनयुमा पढेर आएकोले पनि भारतसँग झुकाव राख्दै आएका तत्कालिन प्रम डा. भट्टराईकै पालामा भारतसँग विवादित बिप्पा सम्झौता गरेका थिए । उनै भट्टराईको पालामा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थल भारतलाई दिने प्रयास भएको थियो । प्रम पत्नी हिसिला यमीको सेटिङमो सो काण्ड मच्चाउँदा झण्डै पाँच अर्ब जति घुस सेटिङ हुन लागेको चर्चा उतिबेला चलेको थियो । उतिबेला मिडियामा उक्त कुरा बाहिर आएपछि राजनीतिमा हंगामा मच्चिएका कारण रोकिएको थियो ।
भारतपरस्त प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा असफल भएको काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अहिले फेरि अघि बढेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती पछिल्लो समय पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईकै लाइनमा भारतलाई विमानस्थल सुम्पने दाउमा रहेको चर्चा पर्यटन मन्त्रालयमा चलिरहेको छ । स्मरणरहोस्, नेपाल आउने भारतीय जहाजमा हतियारसहितका भारतीय सैनिक राख्ने व्यवस्था २०६४ सालमा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री हिसिला यमीकै पालमा भएको थियो ।
२०७३ साल असार २८ गते माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी खोल्न गएका बाबुराम भट्टराईकै पालामा अघि बढेको परियोजना वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउन खोज्नु निकै आश्चर्यको विषय हुन आएको छ । काममा आक्रामक र क्रान्तिकारी देखिएका पर्यटन सुदन किराँतीका पछिल्ला गतिविधिहरु राष्ट्रघाती र शंकास्पद हुँदै गएका छन् । हुम्लामा विमान नउडेर जनताले उपचार नपाइरहेको विषयमा समाधान गर्न नसकेका उनले विमानस्थल नै ठेक्कामा दिएर कति कमाउन खोजेको छन् ? त्यो खुल्न बाँकी नै छ । मन्त्री किराँतीले गत मंसिर २७ गते कालोसूचिका ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको दि प्रमिश ल्याण्ड नामक प्राइभेट कम्पनीलाई ऐतिहासिक पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम सुम्पन मरिमेटेर लागि परेका छन् । त्यसको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उभ्याएर उद्घाटन गर्न सफल भइसकेका छन् ।
भारतीय कम्पनीसँगको सामिप्यता बढ्न थालेपछि पर्यटन मन्त्री किराँती भारतीय दुताबासको मुख्य अतिथि बन्न थालेका छन् । गत साता पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती भारतीय दुताबासको अतिथि बनेर लुम्बिनी सांस्कृतिक महोत्सवमा भाग लिन पुगेका थिए । पछिल्लो समय पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भारत मोह र यही बीचमा विमानस्थल भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई दिने तयारी अघि बढ्नुले आफ्नो मात्रै नभई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता अभियान चलाइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत अप्ठेरो पर्ने देखिन आएको छ ।
One thought on “त्रिभुवन विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने सरकारको तयारी, १२ वर्षपछि आइएल एण्ड एफसले पुनः सक्रियता बढाउँदै”