चौमासिक समीक्षा : प्रधानमन्त्रीले देखिने गरी काम भएन भनेपछि मन्त्रीहरु उल्टै रिसाए

काठमाडौं । सरकारको चौमासिक समीक्षा बैठकमा क्याविनेट सदस्य एवं मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग उल्टै नोकझोंक देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नतिजामुखी एवं परिणाममुखी काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेपछि मन्त्रीहरु उल्टै झोंकिएका हुन् ।

समीक्षा बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन देखाउँदै मन्त्रीहरुको काम गराई फिटिक्कै चित्त नबुझेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पहिलो तीन महिनामा जे काम गर्ने भनिएको थियो, अधिकांश कामहरु भएकै छैनन् । तपाइँहरुले मन्त्रालयको संयन्त्रलाई काम नै लगाउन सक्नुभएन । तपाइँहरु कामभन्दा पनि कार्यक्रमतिरै भुल्नुभयो । काम गर्ने सिलसिलामा कुनै अवरोध आए म आफ्नातर्फबाट गाँठो फुकाउन तयार छुँ । परिणामुखी काम हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा सबै मन्त्रालयका गरी १ हजार ६०० क्रियाकलाप र ३ हजार ४२१ माइलस्टोन तय गरी कार्ययोजनालाई एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर प्रतिवेदन तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । जसको नतिजा अति निराशाजनक देखिन्छ ।

मंसिर १९ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा विभिन्न २७ निकायका कार्ययोजना अन्तर्गत समावेश १ हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये असोजसम्म ३.८८ प्रतिशत र ३ हजार ४२१ माइलस्टोनमध्ये ८.१३ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएका छन् ।
असोजसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ७७५ माइलस्टोनमध्ये ३५.३५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १३.५५ प्रतिशत माइलस्टोन सुरू नै हुन सकेका छैनन्।

अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झोंकिए, ‘तीन महिनामा ३ प्रतिशत कामले पुग्छ ? उसै त सरकार र राजनीति दलप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । यो हाम्रो कछुवागतिको काम गराइले झन् निराशा बढाउँछ । यसप्रकारले तपाइँ हामी कसैको हित हुँदैन ।’

पूर्वाधार क्षेत्रतर्फको काम सबैभन्दा निराशाजनक छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, शहरी विकास, खानेपानी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यो क्षेत्रमा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार तीन महिनामा १ प्रतिशत क्रियाकलाप पनि सम्पन्न नभएको स्थिति छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा ५०० क्रियाकलाप रहेकामा ०.६ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको र ३१.८ प्रतिशत सुरु नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोचे अनुरुपको काम नभएपछि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि पोख्दा मन्त्रीहरु उल्टै झोंक्किए । उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना कुनै काम पनि नहुने तर अर्थले फाइल झुलाएको झुलायै गर्ने गरेको गुनासो पोखे । उनीहरुले यस्तो गुनासो गरिरहँदा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने उपस्थित नभएको बताइएको छ ।

अर्थले फाइल रोकेर राखिदिने, कानूनी सल्लाह माग्दा कानून मन्त्रालयले उस्तै ढिला गरिदिने, इआइए रिपोर्ट स्वीकृत गर्न वन मन्त्रालयले १ वर्षसम्म लगाइदिने लगायत कारण लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको अधिकांश मन्त्रीको भनाइ थियो ।
वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले कामको नतिजा नदेखिनुमा कानूनमै समस्या रहेको बताए । उनले कर्मचारी प्रशासनमा रहेको जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले काममा निकै ढिलासुस्ती भइरहेको भने । यस्तै, कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ, यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायत केही मन्त्रीहरु बैठकपछि झोक्किंदै बाहिरिएका थिए ।

अर्थ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयलाई आर्थिक क्षेत्रमा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार तीन महिनामा ३.६ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । ४३.४ प्रतिशत काम सुरु नै नभएको बताइएको छ । निकायगतरुपमा अर्थ मन्त्रालयले ५३ र पर्यटन मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत काम सुरु नै गरेका छैनन् ।