मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने निर्णयविरुद्धका सबै रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, बैंक र बीमा कम्पनीले ४० अर्ब कर तिर्नै पर्ने
काठमाडौं । मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णय सदर भएसँगै सरकारी निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले कर तिर्नै पर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले मर्जर तथा एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेका सबै रिट खारेज गर्दै सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले ४० अर्ब कर तिर्नै पर्ने भएको हो ।
मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परमादेशको माग गर्दै बैंक र बीमकहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । बैंकतर्फको अगुवाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्गले गरेको थियो भने बीमकको अगुवाई शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
बुधबार पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथे र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा पेशी तोकिएको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग सहित १६ वटा बैंक सर्वोच्च पुगेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । यद्यपि तीन सरकारी लगानीका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र एभरेष्ट बैंक भने अदालत गएका छैनन् ।
सर्वोच्चमा २ वटा रिट दर्ता भएको छ । दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ती व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ ।
रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न माग गरिएको छ । साविकका सेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान सेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रिमियममा एफपीओ निकालेका ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । त्यस्तै, मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
