कमिसनको चक्करले बागमतीका यातायात मन्त्रीलाई ठक्कर, सर्वोच्चले फेरि हेर्न भ्याएन रिट

काठमाडौं । उपत्यकाका तीन जिल्लाको यातायात व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको बागमती प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्रीलाई ठक्कर लागेको छ ।

शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भइसकेको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेकामा दोस्रो पेशी पनि त्यसै गुज्रिएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसम्मिलित पूर्ण इजलासमा परेको पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेसँगै बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री लक्ष्मण लम्साललाई ठक्कर लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघको विभागीय मन्त्रालय, प्राधिकरण, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपाली समेतलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा मंसिर १३ गते पनि पेशी परेर स्थगित भएको थियो ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लम्सालले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका हुन् ।

संघीय संसदबाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९ संविधानसँग बाझिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संवैधानिक इजलाशमा रिट दर्ता गरेको हो । ऐनको प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको भन्दै रिटमा संविधानको धारा १३३, ९१० बमोजिम प्रारम्भ भएको मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ ।

संविधानसँग बाझिएको हदसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि उत्प्रेषण, परमादेश आदेश जारी गरेर संविधान र संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार संरक्षण गरी पाउँ भनी रिटमा माग गरिएको छ । काठमाडौ उपत्यका भित्रको यातायात व्यवस्थापन संघले लिँदा बागमती प्रदेशले प्राप्त गरिरहेको राजस्वमा कमी आउने तर्क प्रदेश सरकारको छ । बामगती प्रदेशको यातायात तर्फको राजस्वको ८८ प्रतिशत काठमाडौ उपत्यकाबाट संकलन हुने गर्दछ ।

प्रदेश सरकारले यातायात सम्बन्धी यातायात व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा नयाँ ऐनमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई प्रदेशबाट झिकी संघीय सरकारले नै हेर्ने उद्देश्य राखिएको मन्त्री लम्सालको आरोप छ । बागमती प्रदेशको १३ वटा जिल्लाबाट ३ जिल्ला कटाई १० जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र हुने गरी जारी गरिएको कानूनले संविधान नै संशोधन हुन गएको प्रदेश सरकारको तर्क छ । तर, प्रदेशले संघको ऐन नबन्दै विचौलिया र माफियाको प्रभावमा परेर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र त्यस सम्बन्धि विभिन्न मापदण्डहरु जारी भएकै मितिदेखि विवादमा परेका छन् ।

कुनै एक अमुक विक्रेता कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक भाडाका ट्याक्सी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड र नयाँ विद्युतीय ट्याक्सी दर्ताको प्रक्रिया दुबै विवादित छन् । यी दुबैविरुद्ध उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा कयौँ मुद्दा विचाराधीन छन् भने केही फैसला भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएका छन् ।

प्रदेशले बनाएको ऐन तथा मापदण्डहरु सिमित विक्रेतालाई पोस्नेबाहेक यातायात व्यवसायी, मजदुर तथा उपभोक्ता सबैको हित प्रतिकूल हुने गरी आएको भन्दै सर्वत्र असन्तुष्टि छ । कमिसनको चक्करमा टाटाको विद्युतीय ट्याक्सी भित्र्याउन बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको ट्याक्सी सम्बन्धी मापदण्ड उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिसकेको छ ।

अदालतले नयाँ मापदण्ड जारी गर्न संघ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सरोकारवाला सबैसँग छलफल परामर्श गरी नयाँ मापदण्ड जारी गर्न विभागीय मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेकोमा कहिले विभागका महानिर्देशकको सरुवा त कहिले विभागीय मन्त्रालय तथा मन्त्रीको लापर्वाहीका कारण ढिलाई भइरहेको छ । उच्च अदालतले विभाग समेतले मापदण्ड जारी गर्न नसक्ने र संघ सरकारको विभागीय मन्त्रालयले जारी गर्नु पर्ने भनी स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरिदिएको छ ।

तर, कमिसनमा चुर्लुम्म भइसकेको प्रदेश सरकार ‘ओभर सिन्सेटिभ’ भएर आफैंले मापदण्ड जारी गरेर आतंक मच्चाइरहेको छ । उच्च अदालत पाटनलाई संघ सरकारले बुझाएको लिखित जवाफहरुमा प्राधिकरण गठन र मापदण्ड कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको भेटिन्छ । मनोमानी ढंगले अघि बढिरहेको प्रदेश यातायात मन्त्रालयलाई मापदण्ड हेरफेर, सवारी परीक्षण तथा निरीक्षणको अधिकार नै छैन । अहिले पनि सवारी दर्ताको काम बाहेक अन्य नियामकीय कार्यहरु सबै संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले नै हेरिरहेको अवस्था छ ।

सिमिति विक्रेता, माफिया तथा व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर हचुवामा मापदण्ड जारी गरी यातायात व्यवसायी, स्वरोजगार मजदुर तथा अन्य श्रमिकहरुलाई आतंकित तुल्याइरहेको प्रदेश सरकारलाई उपत्यकाको यातायात हेर्ने प्राधिकरण गठन भएसँगै कमिसन गुम्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।