मर्जर तथा एफपीओको कर विवाद आज पनि सुनुवाई भएन, अर्को साता सर्यो
काठमाडौं । मर्जर तथा एफपीओको आयमा कर व्यवस्थाका सम्बन्धमा वाणिज्य बैंक र बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई चलेपनि यो बिषयमा अन्तिम निर्णयमा पुग्न सकेन ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राख्दै आगामी पुस ४ गतेका लागि सुनुवाई पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
बुधबार पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथे र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा पेशी तोकिएको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग सहित १६ वटा बैंक सर्वोच्च पुगेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । यद्यपि तीन सरकारी लगानीका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र एभरेष्ट बैंक भने अदालत गएका छैनन् ।
सर्वोच्चमा २ वटा रिट दर्ता भएको छ । दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ती व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ ।
रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न माग गरिएको छ । साविकका सेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान सेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रिमियममा एफपीओ निकालेका ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । त्यस्तै, मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
