एनसेलको शेयर खरिद प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । उच्च अदालतका अनुसार ‘जे अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्नू, थप प्रक्रिया अघि नबढाउनू’ भनेर अल्पकालीन अन्तरिम जारी भएको छ ।

मलेसियन सरकारको स्वामित्व समेत रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी आजियटाले अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कानूनलाई चुनौति दिएर कर तिर्ने प्रयोजनका लागि टेलियाले खातामा जम्मा गरेको रकम नेपालमा नल्याई आपसमै मिलेर सिंगापुरमै बाँडेर अपचलन गरेको भन्दै बाजुराका गोकुलबहादुर रोकायाले रिट हालेका हुन् ।

यसअघि रोकायाले नै हालेको अघिल्लो रिटमा सुनुवाई गरेर उच्च अदालतले २५ गते अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । रोकायाले अघिल्लो रिटलाई समेत यो निवेदनको अंग मानि पाउँ भनी माग गरेका छन् । उनले रिटमा आजियटाको हिस्सा खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, ठूला करदाता कार्यालयसहित ९ वटा निकायलाई विपक्षी बनाएर छन् ।

आजियटा र सुनिभेराका सञ्चालक सतिशलाल आचार्यको कार्य नेपालको इतिहासमै ठूलो अपराधिक कार्य भएको र यसबाट सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको जिकिर उनले गरेका छन् । उनका अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने चार सय मिलियन डलर आजियटा र सतिशलाल मिलेर अपचलन गरेका छन् । उनीहरुले त्यो रकम अपचलन गरेर बदलामा एनसेलका नाममा बैंकबाट २० अर्ब ऋण लिएर पुँजीगत लाभकर तिर्नु सरासर गैरकानूनी भएको समेत रोकायाले जिकिर गरेका छन् ।

टेलियाले कर तिर्न दिएको चारसय मिलियनमध्ये ८० प्रतिशत रकम आजियटा र बाँकी २० प्रतिशतले हुने ९० मिलियन डलर सतिशलाल आचार्यले राखेका बताइएको छ । एकाघर कै अर्थात् आफ्नै श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठलाई सुनिभेरा भेन्चर क्यापिटल प्रालिको सञ्चालक राखेका आचार्यले राज्यको आँखा छलेर सन् २०१५(१६ तिरै एनसेलको खातामा पर्याप्त व्यालेन्स नहुँदा पनि तीन वटा बैंकबाट ऋण लिएर कर तिर्ने गैरकानूनी कदम उठाएका छन् ।

आचार्य भने अहिलेसम्म कानूनको परिपालना गरिरहेको र आगामी दिनमा समेत कानूनको परिपालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै आएका छन् । बिहीबार मात्रै मूलधारका अखबारमा एनसेलका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर उनले एनसेलको शेयरखरिदविक्रीका सम्बन्धमा कानून संवत प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया प्रयोग गरेको जिकिर गरेका छन् ।