एनसेल प्रकरण : कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्डसहित ७ विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर किनबेच प्रकरणमा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरसहित ७ विपक्षीविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले सार्वजनिक सरोकारको यो मुद्दामा विपक्षीहरुलाई कारण पेश गर्न र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो । न्यायाधीश अधिकारीको एकल इजलासले यही मंसिर २५ गतेलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको पाटन उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार एवं प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले बीमापोष्टलाई बताए ।

हालसालै एनसेलको विदेशी साझेदार आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने घोषणा गरेको थियो । हालैको प्रकरणसहित एनसेलले डेटा सेन्टर चलाउँदा छुट्टै अनुमति नलिएको विषयलाई लिएर दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल, त्यसको समूह, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, धितोपत्रत्र बोर्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरसहित ७ विपक्षीविरुद्ध अधिवक्ता गोकुल बहादुर रोकायाले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

एनसेलले नेपालका विभिन्न बैंकहरुबाट अल्पकालीन तथा दीर्घकालिन ऋण मात्रै २० अर्बभन्दा बढी लिएको छ । त्यस्तै नेपालका विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै २६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता रहेको एनसेलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कानूनी व्यवस्थालाई चुनौती
आजियाटाको शेयर विक्रीको विषय सामान्य नभई नेपालको मौजुदा कानून तथा व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरीको चलाखी भएको कुरा उठेपछि यो विषयमा सर्वोच्च न्यायालयको व्याख्या जरुरी रहेको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा परेको बताइन्छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २५ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने तर दफा ३३ मा नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएमा त्यसको स्वामित्व सरकार कै पोल्टामा आउनु पर्छ ।

५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी व्यक्ति वा कम्पनीको शेयर भएको कम्पनीले भने २५ वर्षको अवधि सिकएछि पुनः अनुमतिपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसै व्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लाइसेन्सको अवधि सकिन लाग्दा शेयर विक्रीको नाटक रचिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिलेको शेयर संरचनाअनुसार जाँदा ऐनअनुसार एनसेलको स्वामित्व ६ वर्षपछि सरकारको हातमा आउने दूरसञ्चार प्राधिकारणका पदाधिकारीले बताएका छन् । यो ५० प्रतिशत स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाको सेयर स्वामित्व पुग्नेवित्तिकै त्यो सरकारको हातमा नआउने ती पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ मा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पुनः अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा पनि आउँदैन । र, त्यही छिद्र प्रयोग गर्न अहिलेका साझेदारहरूकै प्लानमा आजियाटाले शेयर विक्री गरेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी स्वामित्व बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।