एनसेलको शेयर किनबेच प्रकरणको वास्तविकता खुल्दै, उच्चले आजै महत्वपूर्ण आदेश दिने

काठमाडौं । बैंकहरुको अर्बौ रुपैयाँ ऋण, खराव वित्तीय अवस्थापछि एनसेल छोडेर भाग्न लागेको मलेसियन कम्पनीले आजियाटाको चलाखीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले  विशेष सुनुवाई गर्दैछ । यसअघि एनसेलको लाभकर विवाद कै जसरी अहिलेको बाहिरिने घोषणा तथा शेयर विक्रीको नाटक मञ्चनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दर्ता भएको छ । यस विषयमा बहस गरेर बाहिरिएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासमा यस विषयमा विशेष सुनुवाई भएको हो ।

‘यस विषयमा आज उपयुक्त आदेश आउँछ, त्यतिबेलासम्म कुरौँ’, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बीमापोष्टसँग भने । बहसका क्रममा उच्चमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको आजियाटा र स्थानीय साझेदार सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरले सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिनका लागि चलाखीपूर्वक शेयर विक्रीको नाटक रचेको समेत कुरा उठेको छ ।

मलेसियन कम्पनी आजियाटा एनसेलको शेयर बिक्री गरेर भाग्ने तयारीमा छ । बीमापोष्टसहितका सञ्चार माध्यमले एनसेलको वित्तीय अवस्था खराव रहेको, दायित्व सम्पत्ति बराबरी अवस्थामा पुगेको, अर्बौ रुपैयाँ बैंकको ऋण जोखिममा परेको सम्बन्धी समाचारहरु प्रकाशित गरेको थियो ।

एनसेलले नेपालका विभिन्न बैंकहरुबाट अल्पकालीन तथा दीर्घकालिन ऋण मात्रै २० अर्बभन्दा बढी लिएको छ । त्यस्तै नेपालका विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै २६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता रहेको एनसेलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कानूनी व्यवस्थालाई चुनौती
आजियाटाको शेयर विक्रीको विषय सामान्य नभई नेपालको मौजुदा कानून तथा व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरीको चलाखी भएको कुरा उठेपछि यो विषयमा सर्वोच्च न्यायालयको व्याख्या जरुरी रहेको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा परेको बताइन्छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २५ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने तर दफा ३३ मा नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएमा त्यसको स्वामित्व सरकार कै पोल्टामा आउनु पर्छ ।

५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी व्यक्ति वा कम्पनीको शेयर भएको कम्पनीले भने २५ वर्षको अवधि सिकएछि पुनः अनुमतिपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसै व्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लाइसेन्सको अवधि सकिन लाग्दा शेयर विक्रीको नाटक रचिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिलेको शेयर संरचनाअनुसार जाँदा ऐनअनुसार एनसेलको स्वामित्व ६ वर्षपछि सरकारको हातमा आउने दूरसञ्चार प्राधिकारणका पदाधिकारीले बताएका छन् । यो ५० प्रतिशत स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाको सेयर स्वामित्व पुग्नेवित्तिकै त्यो सरकारको हातमा नआउने ती पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ मा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पुनः अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा पनि आउँदैन । र, त्यही छिद्र प्रयोग गर्न अहिलेका साझेदारहरूकै प्लानमा आजियाटाले शेयर विक्री गरेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी स्वामित्व बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।