नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारे अर्थ समितिको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
काठमाडौं । मिनि संसदको रुपमा परिचित अर्थ समितिले गत कार्तिक २५ गते तिहारको मुखमा गरेको विवादित निर्णयबारे गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले विवादित निर्णय गराउँदै नयाँ स्टक एक्चसेन्जको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने निर्णय गराएका थिए ।
सो सम्बन्धी तिहार अघिको निर्णय गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको स्रोतले जनाएको छ । अर्थ समितिले त्यस्तो पत्र अत्यन्तै गोप्य राखेको छ । अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेको यो सबैभन्दा विवादित निर्णय हो । सभापति सन्तोष चालिसेले विवादित निर्णय गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोष थोपर्न थालेका छन् ।
करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनावमा सांसद बनेका सन्तोष चालिसेले चुनाव खर्च उठाउन स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने निर्णय गराएको चर्चा अर्थ समितिकै सांसदहरुका बीचमा चलेको थियो । सो विवादित विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई रोक्न लिखित निर्देशन दिएपछि बल्ल रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नरोकेको भएपनि धितोपत्र बजारलाई तहस नहस पार्ने गरी गत वर्ष नै स्टक एक्सचेन्जमा निजि क्षेत्रलाई खुल्ला गरिसकेको हुने थियो ।
अब मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण खुल्ला गर्ने निर्णय भएको अवस्थामा बाहेक अझै नयाँ लाइसेन्स वितरण हुने छैन । लगानीकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रष्टाचार विरोधी स्पष्ट नीतिप्रति विश्वास गर्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले मच्चाउन लागेको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स काण्ड रोकिने विश्वास गरेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री सचिवालयका कोही कसै लोभी र पैसामा र्याल चुहाउँदै अर्थ समितिमा प्रचण्डको नाम मुछिने गरी लविङ गरेको भएपनि अब भने स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकोले हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई धरासायी बनाउने गरी नयाँ निर्णय नहुने विश्वास गरिएको छ ।
