घुस्याहा कर्मचारीजति विशेषबाट भटाभट सफाई पाउँदै, बल्छीमा पर्नेचाँहि नक्कली सर्टिफिकेटवाला

काठमाडौं । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका घुस्याहा कर्मचारीहरुले धमाधम सफाई पाउन थालेका छन् । भ्रष्टाचार ठहर भएकै कर्मचारीहरुले विशेष अदालतबाट एक पछि अर्को गर्दै सफाई पाएका हुन् ।

हालै मात्रै विराटनगर महानगरपालिकाको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका एकदेव अधिकारीले मुद्दा दर्ता भएको १६ महिना मै सफाई पाएका छन् । २०७९ असार अन्तिममा उनीसहित इन्जिनियर, वडाध्यक्ष र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेको थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ।

जसमा तत्कालीन नगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्की समेत मुछिएकी थिईन् । विराटनगर महानगरपालिका १५ स्थित रानी हेल्थपोष्ट नजिकैको पोखरीमा पार्क (सिँढी) निर्माण गर्दा नापी किताब, बिल भुक्तानी र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा गोलमाल गरी भुक्तानी दिई १० लाख ५५ हजार ९७९ रुपैयाँ हानी गरेको भन्दै अख्तियारले १० लाख ५५ हजार ९७९ बिगो असुलउपर गर्न, सजाय मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा विशेष अदालतले १६ महिना मै क्लिन चिट दिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलाशले प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाई दिएको हो । सफाई पाउने सहसचिव अधिकारी खोटाङमा सिडिओ भएर समेत काम गरेका थिए । अधिकारी त्यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालयमा समेत जागिर खान पुगेका थिए ।
…….
गत साउन दोस्रो हप्ता विशेष अदालत काठमाडौँले झण्डै ७ करोड रुपैयाँ अकुत आर्जन गरेका कर्मचारीलाई सफाई दियो । सुदुरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टलाई साउन १६ गते विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन नगरेको ठहर गर्दै सफाई दिएको हो ।

अख्तियारले विष्टको ३२ ठाउँमा घर जग्गा भएको प्रमाणसहित मुद्दा हालेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र न्यायाधीश बलभद्र बास्तोलाले विष्ट र उनकी श्रीमती रुबी जिसीलाई अकुत आर्जनमा सफाइ दियो । आयोगले २१ पुस २०७८ मा विष्ट दम्पत्तिविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, वन निर्देशनालयका निमित्त वन निर्देशक रहेका वेला विष्टविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

हाल खारेज भइसकेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरी झन्डै सात करोड रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेको अभियोग उनलाई लागेको थियो । २०५५ वैशाखमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका विष्टको २०७७ कार्तिकसम्म आयव्ययमा ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार फरक परेको थियो । वैध आय १७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा २४ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको अख्तियारको जिकिर थियो । तर, विशेषले प्रमाण नपुगेको रेडिमेड फैसला सुनाउँदै क्लिनचिट दियो ।

विष्टलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो । तर, विशेषलाई उनलाई सफाई दिई उम्काइदियो ।

अख्तियार पङ्गु
घुस्याहा कर्मचारीका मुद्दामा अख्तियार प्राय पङ्गु नै बनेको छ । विशेष अदालतका पहिलो अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की कै पालामा समेत थुप्रै कर्मचारीले प्रमाण नपुगेको बहानामा सफाई पाए । सुडान घोटाला प्रकरण मै उनले गरेको बदमासी सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सच्चाउने प्रयत्न गरेपनि झिनो कारबाही मै सिमित भएको थियो ।

सर्वोच्च छिर्नु अघि विशेष अदालतको प्रमुख न्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पटक-पटक आरोप लाग्यो, ‘अख्तियारद्वारा दायर अधिकांश मुद्दामा ‘क्लिन चिट’ दिएको’ भनेर । हुन पनि उनले ५६ वटा मुद्दामा ५५ वटालाई सफाई दिएको रेकर्ड छ । ठहर भएको एउटा मुद्दा भने खरिदारको थियो । साना‘माछा’ खरिदारले सफाई पाएनन् ।

एउटा अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका भ्रष्टाचार अभियोगमध्ये करिब ९० प्रतिशतको संख्यामा विशेष अदालतले सफाई दिएको पाइन्छ । अख्तियारको अनुसन्धान आफैंमा भ्रष्टाचार ठहर गर्न एउटा आधार मानिन्छ । मुद्दा दर्ता भएकै छिन स्वतः पद निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर, अभियोग कायम नभई भटाभट सफाई पाउनुले अदालतको फैसला र अख्तियारको अनुसन्धान दुबै शंका कै गर्भमा छन् ।

कुनै समय दुई सय ५९ घुस मुद्दामा दुई सय ४० जनाले सफाइ पाउँदा १२ जना मात्रै ठहर भएको रेकर्ड छ । यो घुससम्बन्धी मुद्दामा ९२ दशमलव ६ प्रतिशत प्रतिवादीले सफाइ पाएका अवस्था हो । कर्मचारीले ‘अनियमितता गरी पैसा लिइसकेर अर्को व्यवहार चलाइसके पछि पनि त्यो पैसा असुलउपर गर्न सकिने’ भनी गरिएको फैसलाबाटै विशेषले सम्बन्धित खलपात्रलाई विशेष छुट दिएको बुझ्नु पर्ने तर्क गर्छन्, ट्रान्सपरेन्सीका क्षेत्रमा काम गर्नेहरु ।

विशेष अदालतले गरको ठहरमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी बढी छन् । र, घुस खाएर अकुत कमाउनेहरुविरुद्ध फैसला गर्दा जहिल्यै प्रमाण पुग्दैन । समस्या नक्कली प्रमाणपत्र होइनन्, नागरिकलाई दैनिक कामकाजमा अप्ठ्यारो पारेर भ्रष्टाचार गरिनु मूल समस्या हो ।