‘न नियुक्ति, न फैसला : अदालतको अनिर्णयले संवैधानिक अंग अलपत्र’
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि निर्णय नगरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्रः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले अदालत, अख्तियार र संसदजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरे।
‘संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा अदालतले चार वर्षसम्म फैसला नगरी झुलाएर राखेको छ, यसले अदालतको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ,’ थापाले भने।
थापाले अख्तियारले पनि अनुसन्धानपछि दोषी पत्ता लगाए पनि राजनीतिक दबाबका कारण कारबाही नगरेको आरोप लगाए। ‘अहिले जनतामा अदालत, अख्तियार, संसद र राजनीतिक दलप्रति गहिरो संशय छ, यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो,’ उनले स्पष्ट पारे।
उनले नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रको संरक्षण र सुदृढीकरणको जिम्मेवारी बोकेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरिन पनि तयार हुने धारणा राखे। ‘यदि सरकारभित्र रहेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्न भने, बाहिरिएर पनि यो जिम्मेवारी पुरा गरिन्छ,’ उनले भने।
हालै पूर्वराष्ट्रपतिहरू दलमा फर्किने चर्चा चलिरहेका बेला महामन्त्री थापाले काँग्रेसले त्यस्तो अभ्यास नगर्ने संकेत दिएका छन्। ‘राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी बहन गरेका व्यक्तिले फेरि दलमा फर्केर राजनीतिक भूमिका लिनु हुँदैन,’ थापाले भने।
त्यस्तै, संघीयताको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले संविधानको सुदृढीकरण र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे।
