विश्व बैंकको प्रक्षेपण: चालु वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशतमा सीमित, वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन चुनौती

काठमाडौं । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ‘साउथ एशिया डेभलपमेन्ट अपडेट, २०२५’ प्रतिवेदनमा नेपालको वृद्धिदर यसअघि अनुमान गरिएको भन्दा कमजोर हुने उल्लेख गरिएको छ।

‘ट्याक्सिङ टाइम्स’ शीर्षक दिइएको उक्त अद्यावधिक प्रतिवेदन अनुसार दीर्घकालीन वित्तीय कमजोरी, बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिको असर र आन्तरिक अस्थिरताका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा अपेक्षित पुनरुत्थान देखिएको छैन। प्रतिवेदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमै सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन महामारीपूर्वको औसतभन्दा अझै कम हो।

विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता, कमजोर कर्जा प्रवाह र बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपहरू अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। यद्यपि, जलविद्युत् उत्पादनको विस्तार र राम्रो मनसुनका कारण धान उत्पादनमा सुधार आएकोले केही हदसम्म आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विप्रेषण प्रवाहमा देखिएको सकारात्मक वृद्धि भने आर्थिक परिदृश्यको बलियो पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। विप्रेषण बढेका कारण चालु खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा घट्दै १२.५ प्रतिशतको घाटाबाट ३.९ प्रतिशत सरप्लसमा परिणत भएको छ। यो सरप्लस आठ वर्षयताकै पहिलो हो, जसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएर १४ महिनाको आयात खर्च बराबर पुर्याएको छ।

क्षेत्रीय सन्दर्भमा हेर्दा पनि दक्षिण एशियाका अधिकांश मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण घटाइएको छ। सन् २०२५ मा क्षेत्रीय वृद्धि दर ५.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा ०.४ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। विश्व बैंकका अनुसार भारतमा ६.३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३.१ प्रतिशत, अफगानिस्तानमा २.२ प्रतिशत र बङ्गलादेशमा ३.३ प्रतिशतको वृद्धिदर रहनेछ। भूटानमा कृषि उत्पादन कमजोर भए पनि जलविद्युत् आयोजनाले वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, विश्व बैंकका दक्षिण एशिया उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले पछिल्लो दशकभरि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले सामना गरेका बहुआयामिक संकटका कारण संरचनागत कमजोरी झनै गहिरिएको बताउँदै सुधारको उपाय आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमतामा निर्भर हुने स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत राजस्व संकलन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १८ प्रतिशतमा सीमित छ, जुन अन्य विकासशील देशहरूको औसत २४ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र, कृषिप्रधान संरचना र नीतिगत अस्पष्टताका कारण कर संकलनमा चुनौती देखिएको छ। तर, प्रतिवेदनमा कर छुटको पुनरावलोकन, कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग, करदाताको पहिचान प्रणालीको सुधार तथा वातावरणीय मूल्य निर्धारण प्रणालीमार्फत आर्थिक र वातावरणीय लाभ लिने सम्भावनाबारे सुझाव दिइएको छ।