उजुरी चुलिएपछि सहकारीमा काठमाडौं महानगरको नजर, ४ अर्बभन्दा बढी फिर्ता माग
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी संस्थामा देखिएको ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको वचत फिर्ता मागसहितको उजुरीलाई मध्यनजर गर्दै अनुगमन प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । महानगरको सहकारी विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ५० वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने लक्ष्यसहित हालसम्म ११ वटा संस्थाको अनुगमन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
चैत १५ गतेदेखि सुरु भएको अनुगमन अभियान फागुन २३ गते गठन गरिएको समितिबाट सञ्चालन भइरहेको हो । उक्त समितिमा सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकाल संयोजक छन् भने काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष सुमन केसी, शाखा अधिकृत नारायण विक, लेखापाल दिपेन्द्र केसी सदस्यका रूपमा र सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख हरिबहादुर पाटा मगर सदस्य–सचिवका रूपमा सहभागी छन् ।
महानगरले गुनासो प्राप्त, राम्रो कार्यसम्पादन गरेका र धेरै लगानी भएका सहकारीलाई छुट्टाछुट्टै तीन वर्गमा विभाजन गरी प्राथमिकताको आधारमा अनुगमन गरिरहेको छ । अघिल्लो ८२ सूचक घटाएर अहिले ५६ वटा सूचकमा आधारित भएर अनुगमन भइरहेको छ ।
अनुगमन कार्य काठमाडौं महानगरको सहकारी ऐन २०७४ र नेपाल सरकारको निर्देशिका २०७७ अन्तर्गत भइरहेको छ । टोलीले वडा समन्वयमा वित्तीय विश्लेषक, परामर्शदाता र विषय विज्ञको सहयोगमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाएको छ ।
सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले सहकारीमा देखिएको वित्तीय संकटको गहिरो विश्लेषण आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै पक्षको आचरण परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे । आयोग सदस्य डा. सुरज काफ्लेले सहकारी अनुगमन प्रविधिमा आधारित बनाउन सुझाव दिए ।
संघ अध्यक्ष सुमन केसीले नियतवश गल्ती गर्ने सञ्चालकहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन संघ तयार रहेको स्पष्ट पारे । काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी अध्यक्ष दीपक पनेरुले आन्तरिक सुशासनको कमीलाई समस्याको मूल कारण बताए ।
महानगरको सहकारी विभागमा सञ्चालक, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीहरूबाट निरन्तर उजुरी आइरहेका छन् । उजुरीहरूमा सञ्चालकले दायित्व नलिएको, वचतकर्तालाई रकम फिर्ता नदिएको, ऋणीले मिटर ब्याज लगाएको, घरधनीको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको जस्ता गुनासा छन् ।
महानगर कार्यक्षेत्रभित्र १ हजार ९१७ सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये ११८ संस्था प्रहरी अनुसन्धानका लागि सिफारिस भइसकेका छन् भने हालसम्म ६ हजार २६६ जना वचतकर्ताले ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिएका छन् ।
