बीमा क्षेत्रको सहभागिता एक खर्बको वैकल्पिक विकास वित्त कोष निर्माण गर्ने व्यवस्था र नयाँ विधेयक तयार

काठमाडौं । सरकारले बीमा कम्पनीको सहभागिता एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैकल्पिक विकास वित्त कोष निर्माण गर्ने भएको छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विद्येयक अनुसार कोषमा नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि लगानी रहनेछ ।जसमा बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाल सरकार र शेयर खरिद गर्ने र अन्य संस्थाले आफूले लिन गरेको शेयर वापतको रकम बढीमा दुई किस्तामा दुई आर्थिक बर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँको हुनेछ । सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिनेछ । कोषको चुक्ता २५ अर्ब रुपैयाँको हुनेछ । सो रकम एक सय रुपैयाँका दरले २५ करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिनेछ ।

शेयर संख्यालाई सतप्रतिशत मानी नेपाल सरकार अन्य निकाय पनि वितरण गरिनेछ ।

विद्येयक अनुसार नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर हिस्सा हुनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको हिस्सा २५ प्रतिशत हुनेछ । जीवन बीमा, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीको हिस्सा २४ प्रतिशत हुनेछ । नेपाल सरकार र शेयर खरिद गर्ने अन्य संस्थाले आफूले लिन मञ्जुर गरेको शेयर बापतको रकम बढीमा दुई किस्तामा दुई आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।
शेयरधनीको शेयर संख्या शेयरधनीको सहमतिमा निर्धारण हुनेछ । त्यसरी निर्धारण हुन नसकेमा समान रूपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । छुट्याइएको शेयर पूरै वा आंशिक रूपमा कसैले खरिद नगरी बाँकी रहेमा त्यस्तो शेयर नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम बिक्री गरिने विद्येयकमा उल्लेख ।

कुनै शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्न चाहेमा सोही संरचनाभित्र बाँकी रहेको समूहले खरिद गर्न सक्नेछ । त्यस्तो समूहले खरिद गर्न नचाहेमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम शेयर बिक्री गरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी वा अन्तर सरकारी वित्तीय संस्थाले कोषको शेयर खरिद गर्न चाहेमा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम कोषको शेयर बिक्री गर्न सकिनेछ । त्यसरी शेयर बिक्री गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।