पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म बीमाको एक्चुरी भारतमै निर्भर, बार्षिक अर्बौ रुपैयाँ जान्छ विदेश

काठमाडौं । एकिन तथ्याङ्क नभए पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानकोे पहिलो पटक भारतमा एक्चुरी भ्यालुएसन गराउने परम्परा सुरु भएदेखि हालसम्म पनि अन्त्य भएको छैन । २०२५ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले सुरु गरेको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा पनि अझै भारत वा तेस्रो देशकै भर पर्नुपरिरहेको छ । जीवन बीमाको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सुरु भएको आधा शताब्दी बितिसक्दा नेपालको बीमाङ्कीय मूल्यााङ्कन ९८ प्रतिशत भारतमै निर्भर रहेको छ । बाँकि कम्पनीहरुले केही कम्पनीहरुले भने भारतबाहेकका देशमा भ्यालुएसन गराँउदै आईरहेका छन् ।

नेपालमा बीमा कम्पनीका एक्चुुरियल (एक्चुरियल साइसन्स) मुल्यांकन गर्ने संस्था र व्यक्ति नुहँदा दशकदेखि भारतीय एक्चुरीका भरमा काम हुँदै आईरहेको छ ।

२०४० सालदेखि एक्चुरी भ्यालुएशन भारतबाट गराँउदै जीवन बीमा कम्पनी

२०२४ साल पुस १ गते कम्पनी ऐनअन्तर्गत प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका स्थापना भएपनि २०२५ साल पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐनअन्तर्गत संस्थानमा परिणत भएको थियो बिशेष गरी उक्त समय कलकारखाना र भौतिक वस्तुको बीमा गराउन अपरिहार्य थानेर नै बीमाको अवधारणा अघि बढाइएको थियो ।

२०२४ साल फागुन ११ गते राजा महेन्द्रले निर्जिवन बीमामार्फत सवारीको बीमालेख खरिद गर्दै राष्ट्रिय बीमा संस्थान कारोबार उद्घाटन गरेका थिए । उक्त समय जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनीलाई एकै ठाउँमा राखेर बीमाको कारोबार गरिन्थ्यो ।

निर्जिवन बीमाको अवधारणामा बीमा कम्पनी नेपालमा स्थापना भएको भएपनि वि.स. २०३० साल देखि बल्ल ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान’ले लाइफ इन्स्योरेन्सको कारोबार पनि सुरु गर्यो । सो पश्चात् राजपरिवार र मन्त्रिहरु र उच्च अहोदामा रहेका अफिसर र हाकिमहरुको बीमा गराईने परिपाटी सुरु भएको थियो । आम जनताले बीमा गर्न सक्ने अवस्था भने थिएन् ।

पञ्चायत शासनमा पनि बीमा गराउने थोरै नै थिए । त्यसमाथि जीवन बीमा गराउनेको सङ्ख्या निकै न्यून थियो । २०४० सालपछि बीमा कम्पनीहरु थपिदै जान थालेपछि तीन बर्षमा एक पटक एक्चुरी भ्यालुएसन गराउने व्यवस्थाको सुरुवात हुन थाल्यो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पश्चात् २०४६।४७ सालमा नेपाल सरकारले अपनाएको आर्थिक उदारीकरणको फलस्वरुपः विभिन्न जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमा व्यवसाय गर्ने इजाजत पाएको थियो । यसको आवश्यकताबीच व्यापारमा हुने नाफा र सेवाको विश्लेषण भयो । बीमा कम्पनीहरु खुल्ने क्रम बढ्यो ।

उक्त व्यवस्थाको कारण पूरानो भ्यालुएसनमा समस्या देखिन थालेपछि आर्थिक बर्ष ६७/ ६८ को समयमा बीमा समितिका अध्यक्ष डा. फत्त बहादुर केसीले प्रत्येक बर्षमा भ्यालुएसन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।
बीमा समितिका अध्यक्ष डा. फत्त बहादुर केसीले असोजमा बीमा कम्पनीहरुले भ्यालुएसन तयार गरेर मंसिरमा समितिमा पेश गर्दै पुस मसान्तसम्मम साधारणसभा सक्नुपर्ने प्रावधान लागू गरे । उक्त समय अघिसम्म तीन बर्षमा एक पटक मात्रै एक्चुरी भ्यलुएसन गराउने व्यवस्थाको अन्त्य डा. केसीले गराएका थिए ।

आर्थिक बर्ष ६७।६८ अघि सम्म जीवन बीमा कम्पनीहरुमा तीन –तीन बर्षमा एक पटक भ्यालुएसन गराउने व्यवस्था रहेको थियो । एक्चुरी भ्यालुएसन पारदर्शी रुपमा बार्षिक रुपमा गराउने निर्देशन जारी भएसँगै बीमा कम्पनीहरुमा ६७।६८ अघि वित्तिय विवरणमा देखिने भद्रगोलको स्थिति अन्त्य भएको थियो ।

एक्चुरीले मुख्यतः जीवन बीमामा प्रिमियम निर्धारण र सोको दायित्वको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्दछन् । एक्चुरियल भ्यालुएसन अर्थात् बीमकको आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्याङ्कनमा अधिकांश कार्य रिजर्भ र प्रोभिजनसँग सम्बन्धित छ । कुनै पनि व्यक्तिको जीवन बीमा गर्दा निश्चित प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै निश्चित बीमाङ्कका लागि व्यक्तिको उमेर र बीमा गरिने वर्षका आधारमा प्रिमियम निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

यसरी, समयमा जीवन बीमा कम्पनीको दायित्वको मूल्याङ्कन (एक्चुरियल भ्यालुएसन) विगतका धेरै वर्षदेखि हुन सकेको छैन । जसका कारण कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा नै समयमा गर्न पाएका छैन । जीवन बीमा कम्पनीहरुले चाहेर पनि समयमा बार्षिक साधारणसभा गर्न नसक्नुको मुख्य कारण एक्चुरी भ्यालुएसनको लागि भारतको बीमा बजारको भर पर्नु हो ।

साधारणतयाः शुरुमा निर्धारण गरिएको प्रिमियम उक्त पोलिसीको अन्त्यसम्म नै यथावत रहन्छ । एकातिर शुरुमा निर्धारण गरिएको प्रिमियम, उमेर र बीमा अवधि बढ्दै जाँदा अपुग हुन्छ भने भविष्यमा बीमितलाई केही परिहाल्यो वा भयो भने पनि बीमांक र बोनस रकम पूरै दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले बीमितको बाँच्ने सम्भाव्यताका आधारमा हरेक वर्ष प्रिमियम ठूलो अंश जम्मा गर्दै वा छुट्याउँदै राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैलाई नै रिजर्भ भनिन्छ । यो रिजर्भ सबै पोलिसीहरुको राख्नुपर्ने हुन्छ र बीमाको अन्त्यसम्म बीमाङ्क र बोनसको लगभग बराबर हुने गरी नै यसको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

हाल नेपालको एक्चुरी नभएकै कारण नेपालमा सञ्चालमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले बाध्य भएर नै भविष्यमा आइपर्ने जोखिम र व्यवस्थापनको बारेमा गरिने बीमाङ्कीय मूल्यांकनका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा वित्तीय विवरणहरु पठाउनुपर्ने अवस्था रहेका छन् ।

बीमा कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा वार्षिक वित्तीय विवरण एक्चुरियल भ्यालुयसन गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा नेपालमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका बीमा कम्पनीहरुको एक्चुरी भ्यालुयसनको कारण गोपनियतामा समेत असर परिरहेको छ । पुनर्बीमा, अन्य प्रतिस्पर्धी बीमा कम्पनीहरुले सजिलै तथ्याङ्क लैजान सक्ने आशंका समेत गरिएको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले हालसम्म पनि यहि माध्यममार्फत नै एक्चुरी गराउर्दै आईरहेका छन् भने यो माध्यम सुरक्षित रहेको समेत बताउँदै आईरहेका छन् । ‘हरेक क्षेत्रको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु रहेका हुन् । भारतमा एक्चुरी भ्यालुएसन गराईरहँदा असुरक्षित हुन्छ भन्ने पनि छन्, सुरक्षित भइरहेको जस्तो पनि लाग्छ, एक बीमा कमपनीका सिईओल बीमापोष्टसँग भने, ‘आजसम्म यस्ता घटनाहरु नआएको भोलि घटना नघट्ला भन्न नसकिने ठाँउ पनि छैन ।’

भारतीय एक्चुरीले कथम् कदापी नेपाली भ्यालुएसनको बिषयमा केही गल्ती गरेको खण्डमा हामीले फोन संवाद र इमेल लेख्नु बाहेक अन्य विकल्प रहदैन । बीमा प्राधिकरण वा स्वयम् कम्पनीले कारवाही गर्ने कुनै ऐन कानुन बनेको छैन भने भारतीय कानुन अनुसार जानुपर्ने भएको कारण सम्भव समेत रहदैन । यस बिषयमा नेपाली जीवन बीमा कम्पनीहरुले चनाखो हुन आवश्यक देखिएको बीमा क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ ।

बीमा कम्पनीले मात्रै नभई कर्मचारी सञ्चय कोषको पनि एक्कचुरीको काम भारतकै अडिट कम्पनीका एक्चुरीयल गर्दै आएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले समेत आफै स्वनियमनमा बसेर कर्मचारीहरुको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउँदै आएको छ ।

नेपालका बीमा कम्पनीहरु मात्रै नभई नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत एक्चुरी गर्ने काम भारतीय एक्चुरीयलसँग गराउदै आएको छ । नियामक आफै भारतको भर पर्नाले देशको ठूलो रकम एक्चुरी भ्यालुएशनमा खर्च भइरहेको छ ।
नेपालमा एक्चुरी गर्ने कर्मचारीको अभाव हुँदा कतिपय बीमा कम्पनीले बनाएका राम्रा पोलेसीसमेत चोरी भएर अन्य कम्पनीमा पुग्ने गरेको बीमा कम्पनी सञ्चालकको अनुभव छ ।

बीमा कम्पनीले वार्षिक रुपमा आफ्नो बमिा क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर ल्याएका मुख्य योजनाहरु बजारमा ल्याउनुअघि एक्चुरी गर्नुपर्छ । एक्चुरी गरेपछि मात्र बजारमा उत्पादन बेच्न पाउने बीमा क्षेत्रमा व्यवस्था छ ।