निजामति कर्मचारी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएमा पेन्सन नदिइने

काठमाडौं । निजामति कर्मचारी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई पेन्सन नदिइने भएको छ ।

आज बसेको समिति बैठकमा अधिकांश सांसदले दोहोरो सुविधामाथि लगाम लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिने गरी सरकारले कानुन नबनाएको पनि सांसदहरूले उल्लेख गरे ।

भ्रष्टाचारमा दोषी भएकाले कुनै पनि हालतमा पेन्सनको सुविधा नपाउने र अन्य अपराधको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा उपसमितिमा छलफल भएको सांसदहरूको भनाइ थियो ।

उपसमिति सदस्यहरूले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा कोही पनि नभएको स्पष्टीकरण दिए । उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र प्रसाद बडुले विगतको ऐनमा भ्रष्टाचार दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सनको सुविधा नदिने तर अन्य सुविधाको हकमा स्पष्ट नबोलेकाले त्यो विषयमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।

उपसमितिले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर कर्मचारीलाई सेवा सुविधा निरन्तर पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था नगरिको पनि उनले दाबी गरे । उपसमितिका सांसदहरूको मनसाय भ्रष्टाचार ठहर भएपछि पनि पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ छ ।

‘फौजदारी अभियोगका विषयहरू तोकिएका छन् । केही भनेर राखिएको छ । त्यो विषयमा उपसमितिमा छलफल भएकै हो,’ उनले भने, ‘सामान्य अभियोगमा पनि पेन्सन नपाउने गरिदियो भने यसले असर पर्छ भन्ने हो । हामीले त्यो चाहेको पनि होइनौँ । जसरी बाहिर व्याख्या भएको छ, त्यो गलत हो ।’

सांसद बडुले दोहोरो सुविधाका विषयमा कानुनमा स्पष्ट पारिएको बताए । विधेयकमा धेरै विषयमा सहमति नजिक पुगिएकोले चाँडै पास गरेर जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । टे«ेड युनियनहरूसँग धेरै पटक छलफल गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन भएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक नठानिएको पनि उनले बताए ।

उपसमितिले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजेका भन्ने हल्ला निराधार रहेको नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बताए । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कर्मचारीलाई सुविधा दिने गरी कर्मचारी विधेयकमा केही पनि व्यवस्था नगरिएको उनको भनाइ थियो । दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने गरी विधेयक बनाउने पक्षमा छलफल भएको र त्यहीअनुसार व्यवस्था गरिएको उनले खुलाए । सांसदहरूले भ्रष्टाचार ठहर भएका कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने पक्षमा ऐन नबनेको उनले पनि दाबी गरे ।

देश, जनता र बहुसंख्यकको हितलाई ध्यानमा राखेर ऐन बनाउने काम सांसदको भएको उनको भनाइ थियो । ‘ट्रेड युनियनहरूसँग सबैभन्दा बढी छलफल गरिएको छ । सबैसँग समितिले छलफल गरेको छ । सबैका कुरा सुनेर ऐन बनाउने सांसदहरूले हो ।’

अहिले बन्दै गरेको ऐनमा कर्मचारीहरूका ८५ प्रतिशत माग पूरा भएको उनले दाबी गरे । यसमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा भने एमालेको धारणा एक वर्षको रहेको उनले जानकारी दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि भ्रष्टाचार ठहर हुने कर्मचारीलाई पेन्सन दिने गरी ऐन नबनेको बताए । उपसमितिमा यस्तो विषयमा कुनै पनि सांसदले कानुन बनाउनुपर्छ नभनेका उनले उल्लेख गरे ।