निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि दोहोरो सुविधा नपाउने, पेन्सन मात्र पाउने गरी ऐन बन्दै
काठमाडौं । अबदेखि निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि दोहोरो सुविधा नपाउने भएको छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पास हुने चरणमा रहेको निजामती सेवा विधेयकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।सोमबार समितिमा भएको छलफलमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने सहमति भएको हो ।
विगतमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण (पेन्सन) पनि पाउने र वृद्धभत्ता पनि पाउँदै आएका थिए । तर अब पेन्सन मात्र पाउने गरी ऐन बन्न लागेको हो ।
त्यस्तै सेवाबाट अवकाश भएपछि पेन्सन पाउने कर्मचारी राज्यको अन्य कुनै निकायमा वा लाभको पदमा नियुक्ति भए उक्त अवधिभर त्यस्तो व्यक्तिले उक्त पदको मासिक तलब मात्र पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
समिति बैठकमा अधिकांश सांसदले दोहोरो सुविधामाथि लगाम लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिने गरी सरकारले कानुन नबनाएको पनि सांसदहरूले उल्लेख गरे ।
भ्रष्टाचारमा दोषी भएकाले कुनै पनि हालतमा पेन्सनको सुविधा नपाउने र अन्य अपराधको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा उपसमितिमा छलफल भएको सांसदहरूको भनाइ थियो ।
उपसमिति सदस्यहरूले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा कोही पनि नभएको स्पष्टीकरण दिए । उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र प्रसाद बडुले विगतको ऐनमा भ्रष्टाचार दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सनको सुविधा नदिने तर अन्य सुविधाको हकमा स्पष्ट नबोलेकाले त्यो विषयमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
उपसमितिले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर कर्मचारीलाई सेवा सुविधा निरन्तर पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था नगरिको पनि उनले दाबी गरे । उपसमितिका सांसदहरूको मनसाय भ्रष्टाचार ठहर भएपछि पनि पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ छ ।
‘फौजदारी अभियोगका विषयहरू तोकिएका छन् । केही भनेर राखिएको छ । त्यो विषयमा उपसमितिमा छलफल भएकै हो,’ उनले भने, ‘सामान्य अभियोगमा पनि पेन्सन नपाउने गरिदियो भने यसले असर पर्छ भन्ने हो । हामीले त्यो चाहेको पनि होइनौँ । जसरी बाहिर व्याख्या भएको छ, त्यो गलत हो ।’
सांसद बडुले दोहोरो सुविधाका विषयमा कानुनमा स्पष्ट पारिएको बताए । विधेयकमा धेरै विषयमा सहमति नजिक पुगिएकोले चाँडै पास गरेर जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । टे«ेड युनियनहरूसँग धेरै पटक छलफल गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन भएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक नठानिएको पनि उनले बताए ।
उपसमितिले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजेका भन्ने हल्ला निराधार रहेको नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बताए । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कर्मचारीलाई सुविधा दिने गरी कर्मचारी विधेयकमा केही पनि व्यवस्था नगरिएको उनको भनाइ थियो । दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने गरी विधेयक बनाउने पक्षमा छलफल भएको र त्यहीअनुसार व्यवस्था गरिएको उनले खुलाए । सांसदहरूले भ्रष्टाचार ठहर भएका कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने पक्षमा ऐन नबनेको उनले पनि दाबी गरे ।
देश, जनता र बहुसंख्यकको हितलाई ध्यानमा राखेर ऐन बनाउने काम सांसदको भएको उनको भनाइ थियो । ‘ट्रेड युनियनहरूसँग सबैभन्दा बढी छलफल गरिएको छ । सबैसँग समितिले छलफल गरेको छ । सबैका कुरा सुनेर ऐन बनाउने सांसदहरूले हो ।’
अहिले बन्दै गरेको ऐनमा कर्मचारीहरूका ८५ प्रतिशत माग पूरा भएको उनले दाबी गरे । यसमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा भने एमालेको धारणा एक वर्षको रहेको उनले जानकारी दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि भ्रष्टाचार ठहर हुने कर्मचारीलाई पेन्सन दिने गरी ऐन नबनेको बताए । उपसमितिमा यस्तो विषयमा कुनै पनि सांसदले कानुन बनाउनुपर्छ नभनेका उनले उल्लेख गरे ।
