गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी विवादविरुद्धको रिट आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि संशोधित मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट सोमबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मुद्दा आइतबार पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । यसअघि वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेशसहित छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
सरकारले फागुन २७ गते मापदण्ड संशोधन गरी गभर्नरलगायत पदाधिकारीको उमेरहदको व्यवस्था हटाएपछि विवाद सुरु भएको हो । संशोधनअघि पदाधिकारीका लागि ३० देखि ६५ वर्ष र सदस्यका लागि ३५ देखि ६५ वर्ष उमेरहद तोकिएको थियो । उमेरहद खारेज भएपछि त्यसको विरोधमा अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सरकारले संशोधन गरेर गभर्नरको उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा रहेका पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्व कार्यकारी निर्देशक रविन्द्र पाण्डेलाई योग्य बनाउने प्रयोजन गरेको आरोप रिटमा लगाइएको छ । उमेरहद हटाइएपछि उनीहरू दुवै गभर्नरको दावेदारका रूपमा योग्य भएका छन् । यसअघि मापदण्ड अनुसार उनीहरू उमेरका कारण अयोग्य ठहर हुने अवस्था थियो ।
यसैबीच, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै पूरक निवेदन पनि सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको छ । रिट दायरकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको सहमतिका आधारमा ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गरी भट्टलाई नियुक्त गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् ।
